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Friday, 22 November, 2024
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यूपी में दुल्हन सजाने के लिए लगा दी शिक्षकों की ड्यूटी, किरकिरी के बाद लेना पड़ा आदेश वापस

सिद्दार्थनगर जिला जेल के सामने मंगलवार को प्रशासन की ओर से 28 जनवरी को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाना है जिसमें इसमें 184 जोड़ों की शादी है.

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लखनऊ: पिछले दिनों यूपी के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील से जुड़े तमाम विवाद सामने आए लेकिन अब एक नए तरह का विवाद सामने आया है. दरअसल सिद्दार्थनगर जिले में 20 महिला शिक्षकों की ड्यूटी सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में दुल्हन सजाने के लिए लगा दी गई. इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी (एबीएसए) नौगढ़ ध्रुव प्रसाद ने सोमवार दोपहर में लिखित आदेश जारी किया लेकिन सोशल मीडिया पर आदेश की किरकिरी होने पर शाम को बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने इसे रद्द कर दिया और एबीएसए पर कार्रवाही करने के आदेश दे दिए हैं.
दिप्रिंट से बातचीत में बीएसए सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया, ‘सोमवार दोपहर खंड शिक्षा अधिकारी (एबीएसए) नौगढ़ ध्रुव प्रसाद ने ये आदेश जारी कर दिया था जिसे रद्द कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है.’
उन्होंने कहा, ‘शिक्षक कई बार सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं लेकिन दुल्हन सजाने जैसे आदेश लिखित तौर पर एबीएसए को नहीं देने चाहिए थे. ये काम शिक्षकों से नहीं कराने चाहिए.’
‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ये समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें तमाम जोड़ों की शादी कराई जाती है.’
दिप्रिंट को मिली जानकारी के मुताबिक सिद्दार्थनगर जिला जेल के सामने मंगलवार को प्रशासन की ओर से 28 जनवरी को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाना है जिसमें इसमें 184 जोड़ों की शादी है. इसके लिए प्रशासन ने सोमवार से पंडाल लगवा दिया और फिर  सोमवार को एबीएसए की ओर से लिखित आदेश जारी कर 20 शिक्षिकाओं को 28 जनवरी की सुबह नौ बजे सामूहिक विवाह स्थल पर पहुंचने को कहा था. इस आदेश के अनुसार शिक्षिकाओं की ड्यूटी दुल्हनों को सजाने के लिए लगाई गई थी.
एबीएसए का ये आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसका काफी विरोध हुआ. विरोध की जानकारी मिलते ही बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ.सूर्य कांत त्रिपाठी ने आनन-फानन में आदेश निरस्त कर दिया. इस मामले में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जांच के आदेश दिए हैं.
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने स्थानीय मीडिया को बताया कि शिक्षकाओं को दुल्हन सजाने के लिए ड्यूटी पर लगाना हर तरह से गलत है. इस मामले में जो आदेश खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए थे, उसे निरस्त कर दिया गया है और  जांच बैठा दी गई है. वहीं संबंधित अधिकारी  के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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