सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती पेंडेंसी पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की चिंता जायज है. लेकिन जमानत आवेदनों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है और शीर्ष अदालत द्वारा इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए. जनहित याचिका निश्चित रूप से प्रतीक्षा कर सकती है. निचली अदालतों में मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए पहले लंबे समय से लंबित अपीलों के निर्णय पर ध्यान देना बेहतर है.
होम50 शब्दों में मतSC में लंबित मामलों पर रिजिजू की चिंता वाजिब. जमानत पर ध्यान देने की जरूरत, PIL इंतजार कर सकती हैं