सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 महीने से रिक्त पदों को भरने के लिए चल रहे गतिरोध को समाप्त करने और एक न्यायाधीश जो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सके उसे चुनने का अच्छा काम किया है. अब इसे जल्द से जल्द मंजूरी देने की जिम्मेदारी सरकार की है. सुप्रीम कोर्ट में नौ रिक्तियां बहुत अधिक हैं.