सुप्रीम कोर्ट का किसान आंदोलन मामले में घुसना निराशाजनक है, पर ये कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में उसके घुसने के पैटर्न में फिट बैठता है, चाहे उसके हिस्से के काम इससे बाधित हों. किसान आंदोलन या 1975 के आपातकाल के मामले में घुसने की बजाय बेहतर होता कि वो गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड मामला, जो अप्रैल 2019 से लंबित है- की सुनवाई पूरी करता.