सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में सरकार द्वारा HZL में 26% हिस्सेदारी की बिक्री की CBI जांच का आदेश दिया है, लेकिन इसे अपनी शेष हिस्सेदारी के विनिवेश की अनुमति देना थोड़ा हैरान करने वाला है. निजीकरण का इतिहास बताता है कि इसने अच्छा काम किया है. नियमों की अत्यधिक तकनीकी रीडिंग इस प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकती है.