सरकार कीमत पर अनिश्चितता को खत्म करते हुए आखिरकार कोविशील्ड वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के साथ करार पर मुहर लगाने जा रही है और इससे इसके रोलआउट का रास्ता साफ हो गया है. प्रधानमंत्री मोदी का नेताओं और जनप्रतिनिधियों से यह आग्रह करना उचित ही है कि वह इस विवाद में न कूदें. यह राज्यों को सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया आगे बढ़े और जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता मिले.
यह भी पढ़ें: भारत का 407 रनों का पीछा और मैच का ड्रॉ होना जादुई था, सिडनी में बेहतरीन Test Cricket दिखा
सरकार बैंक NPA तेजी से बढ़ने की समस्या का समाधान निकाले, नए बैंकों को मंजूरी दे, कमजोर को खरीदे
आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बैंकों के एनपीए में भारी वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं है. सरकार को बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की बजाये बैंकिंग क्षेत्र में इस बढ़ती कमजोरी को दूर करने के नए तरीकों पर विचार करने की जरूरत है. इसमें और ज्यादा नए बैंकों को अनुमति देना और कमजोर बैंकों को खरीदना शामिल होना चाहिए.