2019 में भारत की विदेश नीति खुले तौर पर व्यवस्थित से ख़राब होते चली गई. कश्मीर में अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने से नये नागरिकता कानून के साथ भारत ने राजनयिक चुनौतियों का एक नया सेट तैयार किया है. यहां तक कि पारंपरिक सहयोगियों से भी रिश्ते ख़राब हुए हैं. पीएम मोदी ने पहले कार्यकाल में राजनैतिक संबंधो को मज़बूत किया. वहीं, दूसरा कार्यकाल लड़ाई-झगड़े में नहीं लगाया किया जा सकता.
सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर योगी सरकार प्रतिशोधी बन कर उभरी है
उत्तर प्रदेश सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की वसूली के लिए मुसलमानों को निशाना बना रही है. हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. लेकिन, राज्य को बदला लेने वाला या पक्षपात करने वाले के रूप में नहीं देखा जा सकता है. आदित्यनाथ जानबूझकर केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं.
Sacchai