उग्र विपक्ष की आलोचना झेलने-और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर से प्रतिरोध के बाद पाकिस्तान की सरकार ने एक मिनी-बजट पेश किया है जिससे इसे एक बेहद जरूरी आईएमएफ बेलआउट मिलना चाहिए. हालांकि, विपक्ष का भारी विरोध दिखाता है कि सरकार को बिजली क्षेत्र के ऋण कम करने और राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों के निजीकरण जैसे दीर्घकालिक सुधारों को लागू करने के लिए जूझना पड़ेगा.