नीतीश कुमार सरकार का विधायकों और अधिकारियों के खिलाफ आक्रामक सोशल मीडिया पोस्टों को साइबर क्राइम के रूप में मानने का फैसला निंदनीय है. किसी के भी खिलाफ अपमानजनक पोस्ट अक्षम्य हैं लेकिन पहले से ही पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपाय हैं, उन पर तुरंत और विवेकपूर्ण तरीके से अमल करें. बिहार सरकार को आलोचकों को डराने और चुप कराने के नए तरीके नहीं तलाशने चाहिए.