सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स के लिए रक्षा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने का मोदी सरकार का फैसला एक सकारात्मक प्रयास है. इससे ढांचागत प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी खासकर शहरी केंद्रों में, ये जानते हुए कि रक्षा मंत्रालय देश का सबसे बड़ा लैंड ऑनर है. सशस्त्र बलों को भी इससे फायदा मिल सकता है क्योंकि उन्हें भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ावा मिलेगा.
होम50 शब्दों में मतरक्षा भूमि के अधिग्रहण को आसान बनाना सरकार का अच्छा फैसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी