केरल हाई कोर्ट की बेंच ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का पूरी तरह से खुलासा किए बिना मीडिया वन टीवी पर केंद्र सरकार की रोक को बरकरार रखा है. यह निराशाजनक है. न्यूज चैनल को यह जानने का अधिकार है कि इसपर कम से कम निवारण के लिए रोक क्यों लगाई जा रही है. उच्च न्यायपालिका को इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, गोपनीयता की नहीं.
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