मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में तीन स्वतंत्र सदस्यों की समय से नियुक्ति न कर पाना आरबीआई और मोदी सरकार दोनों की नाकामी है, ये जानते हुए कि यह पद रिक्त होने वाला है. जिससे एमपीसी की बैठक को टालना पड़ा, जो कि अभी की स्थिति के लिए ठीक नहीं है. भारत की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को नीतिगत निश्चितता की जरूरत है. एमपीसी की बैठक को टालना व्यापार और वित्तीय क्षेत्र को गलत संकेत देगा.
मोदी सरकार का सरकार से सरकार के बीच ऑफसेट नीति को खत्म करने का फैसला अस्पष्टता दूरा करेगा
सरकार से सरकार के बीच सौदों में ऑफसेट नीति को खत्म करने और रक्षा उपकरणों को लीज़ पर देने का मोदी सरकार का निर्णय एक बहुप्रतीक्षित सुधार था. यह सरकार से सरकार के बीच लेनदेन में अस्पष्टता को दूर करेगा और लागत में भी कटौती हो सकती है. लीज़ पर लेने से फोर्स को उपकरण बनाने या तत्काल आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिल सकती है जब तक कि वे निर्मित या खरीदे नहीं जाते.