कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त नहीं, कोर्ट के साथ मिलकर सरकार मामले को सुलझाए या नया कानून बनाए

दिप्रिंट का 50 शब्दों में सबसे तेज़ नज़रिया.

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जजों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तकरार दुखद है. कॉलेजियम व्यवस्था ठीक नहीं है लेकिन सरकार मंजूरी में देरी कर, उम्मीदवारों और न्यायिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाकर शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकती. दोनों ही संस्थाओं को परिपक्वता दिखाते हुए विवाद को निपटाना चाहिए. या तो सरकार नया कानून बनाकर कुछ प्रयोग करे.