नितिन गडकरी ने कार सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत की अपनी वाहन दुर्घटना परीक्षण प्रणाली, भारत एनसीएपी लॉन्च की. यह उस देश में एक स्वागत योग्य कदम है जहां सड़क दुर्घटनाओं में हर साल एक लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं. प्रतिस्पर्धी बाजार में, यह ऑटोमेकर्स को सुरक्षित कार बनाने के लिए प्रेरित करता है और उपभोक्ताओं को अधिक जानकारीपूर्ण विकल्प देता है.
कर्नाटक, तमिलनाडु में NEP,NEET का विरोध दर्शाता है कि केंद्र को राज्यों के साथ बातचीत करना सीखना चाहिए
एनईपी को ख़त्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला और तमिलनाडु का एनईईटी का विरोध ख़राब केंद्र-राज्य संबंधों की मिसाल हैं. मोदी सरकार की समस्या यह है कि वह बहुमत की सीमाओं- लोकतंत्र की ताकत – को नहीं जानती है. भारत की संघीय संरचना दशकों के परीक्षणों के माध्यम से विकसित हुई है. केंद्र को राज्यों से बातचीत करना सीखना चाहिए.
सरकारी व्यापार और टैरिफ नियम उद्योगों को फायदा और किसानों को नुकसान पहुंचाती हैं. कुछ समानता की ज़रूरत है
सरकार, कृषि और उद्योग के लिए व्यापार और टैरिफ नियमों का विपरीत तरीकों से इस्तेमाल करती है. घरेलू उद्योगों को व्यापार प्रतिबंधों से फायदा होता है, और उपभोक्ता बिना किसी शिकायत के अपने उत्पादों के लिए ज्यादा भुगतान करते हैं. प्याज के निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी जैसे ही उपकरण किसानों को दंडित करते हैं और उपभोक्ताओं, खासतौर से मुखर शहरी उपभोक्ताओं की रक्षा करते हैं. कुछ समानता होनी चाहिए.