आईबीसी में व्यक्तिगत गारंटरों को शामिल करने के फैसले को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारत में दिवालिया कार्यवाही की दिशा में सही कदम है. व्यक्तिगत गारंटी समेत सभी गिरवी रखी चीजें, ऋणदाताओं द्वारा वसूली योग्य होनी चाहिए. इसको लेकर कई मामले लंबित हैं. इन्हें अब पूरा किया जा सकता है. कारोबारी भी अब ऐसी गारंटी को हल्के में नहीं लेंगे.
