पंजाब के राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सदन को व्यवस्थित करने वाला है. उम्मीद है कि इससे राज्यों में राज्यपालों और सरकारों के बीच गतिरोध खत्म हो जाएगा. केरल और तमिलनाडु के राज्यपालों को भी सीख लेनी चाहिए और ‘आग से खेलने’ के बजाय इस तरह से कार्य करना चाहिए जो संसदीय लोकतंत्र के लिए शुभ हो.
