नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को चिकित्सा स्थिति पर दो महीने के लिए जमानत दे दी.
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि नवाब को केवल मेडिकल आधार पर जमानत दी जा रही है, योग्यता के आधार पर नहीं.
जांच एजेंसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता वर्तमान में मुंबई के अस्पताल में किडनी और अन्य बीमारियों से संबंधित बीमारियों का इलाज कर रहा है. उन्हें दो महीने के लिए मेडिकल जमानत पर रिहा किया जाए.’ मुख्य याचिका पर पांच सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए और उसके बाद तीन सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल किया जाए. 10 सप्ताह बाद सूची. जमानत दे दी गई. हम चिकित्सा शर्तों पर सख्ती से आदेश पारित कर रहे हैं और योग्यता दर्ज नहीं की है.
शीर्ष अदालत का आदेश मलिक द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आया, जिसने अस्थायी चिकित्सा जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
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उच्च न्यायालय ने जेल में बंद नेता की चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी.
मलिक ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत की मांग करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा क्रोनिक किडनी रोग से भी पीड़ित हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मलिक को फरवरी 2022 में यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने 1999-2006 के बीच दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर की मदद से कुर्ला में एक संपत्ति हड़प ली थी.
ईडी ने आरोप लगाया कि चूंकि पार्कर दाऊद के अवैध कारोबार को संभालता था, इसलिए पैसे का इस्तेमाल अंततः आतंकी फंडिंग के लिए किया गया था.
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