सुप्रीम कोर्ट का डेटा आखिरकार राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर अपलोड हो जाएगा, जो 2015 में लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन वेयरहाउस है. यह एक अच्छा कदम है और लंबे समय से लंबित मामलों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा. ग्रिड में शामिल होने से एससी के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और मामलों की देरी को कम करने के लिए प्रणालीगत अंतराल की पहचान करने में मदद मिलेगी.
