अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के मामलों में संघ को वस्तुतः निर्बाध शक्ति देता है. यह संविधान की मूल संरचना माने जाने वाले संघवाद को कमजोर करता है और इसके दूरगामी परिणाम होते हैं. यह शक्तिशाली केंद्र सरकारों के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करना और फिर इस त्रुटिपूर्ण अनुच्छेद 3 की व्याख्या को नियोजित करना आकर्षक बनाता है.
