सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले को छह साल बाद अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करना स्वागत करने वाला फैसला है. लोकतंत्र के लिए दांव पर लगे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की आवश्यकता और सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ. धन विधेयक के रूप में पारित होने से लेकर गुमनामी को वैध बनाने तक, यह योजना गहन न्यायिक जांच की मांग करती है.
