तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि रिमोट वोटिंग से एक निश्चित राजनीतिक दल को फायदा होगा, लोगों को नहीं

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस ने अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपने गृह राज्यों की यात्रा करने में असमर्थ प्रवासी श्रमिकों के लिए रिमोट वोटिंग मशीन (आरवीएम) शुरू करने के चुनाव आयोग के कदम का कड़ा विरोध किया है.

पार्टी का मानना है कि ये कार्यकर्ता उन राज्यों की सत्तारूढ़ सरकारों से प्रभावित हो सकते हैं जहां वे काम करते हैं – जहां कई तृणमूल के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं.

तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय चुनाव निकाय से कहा है कि आरवीएम का कदम “लोगों के बजाय एक निश्चित राजनीतिक दल या मंच को लाभ पहुंचाने के लिए अधिक अभ्यस्त” प्रतीत होता है.

मुख्य चुनाव आयोग के सचिव को दो पन्नों के पत्र में, बनर्जी ने लिखा, “मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग मतदाता भागीदारी में सुधार करना चाहता है, हालांकि दूर के मतदान के क्षेत्र को चार्ट करने के लिए जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के संभावित हानिकारक प्रभाव होंगे.”

पार्टी को लगता है कि अगर देश में आरवीएम पेश किए गए तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे. बनर्जी ने पत्र में अपनी कुछ चिंताओं को सूचीबद्ध किया: “यह देखते हुए कि प्रवासी मतदाता ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहां कोई चुनाव नहीं हो रहा है, एमसीसी (आदर्श आचार संहिता) के अभाव में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा हेरफेर की संभावना है. ” उन्होंने कहा, “मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, उक्त राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी जबरदस्ती के उपायों का इस्तेमाल कर सकती है, जो मतदान प्रक्रिया के लिए स्पष्ट नहीं है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में बाधा डालती है.”

उन्होंने महसूस किया कि सुदूर मतदान की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली ईवीएम मशीनों की सुरक्षा “भेद्यता में चलने का एक मौका है, यह देखते हुए कि दूर के राज्यों में कानून और व्यवस्था अभी भी राज्य सरकारों के नियंत्रण में होगी न कि चुनाव आयोग के. इस प्रकार, अंतिम परिणाम पूर्वाग्रह के साथ दूषित हो सकते हैं”.

उन्होंने हाल के चुनावों में राजनीतिक नेताओं के घरों और कारों से बरामद ईवीएम के उदाहरणों का हवाला दिया.

बनर्जी ने कहा कि यह पहली बार नहीं था जब पोल बॉडी ने रिमोट वोटिंग के लिए ब्लॉकचेन तकनीक को लागू करने के बारे में सोचा है – जो संभावित सुरक्षा कमजोरियों के संपर्क में है.

उन्होंने इस संभावना पर प्रकाश डाला कि डिजिटल विभाजन भी मतदान को प्रभावित कर सकता है. उदाहरण के लिए, घरेलू प्रवासी जिनके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर या एक कार्यात्मक इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वे एक सूचित विकल्प बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, उन्होंने कहा.

भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) कम मतदान प्रतिशत का मुकाबला करने के लिए प्रवासी श्रमिकों के लिए दूरस्थ मतदान पर विचार कर रहा है. पोल बॉडी ने अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली में पिछले सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई. तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय और महुआ मोइत्रा ने पार्टी का प्रतिनिधित्व किया.

हालांकि, एक दिन पहले कांग्रेस ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ईसीआई से मिलने से पहले रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई विपक्ष की बैठक में तृणमूल को शामिल नहीं किया.

बैठक में, सोलह विपक्षी राजनीतिक दल रिमोट-वोटिंग कदम से असहमत थे. 25 जनवरी को विपक्षी दलों की दूसरी बैठक होगी.

तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने दिप्रिंट को बताया कि दूसरी बैठक में उनकी भागीदारी अभिषेक बनर्जी और उनकी मुख्यमंत्री चाची ममता द्वारा तय की जाएगी.

भाजपा ने तृणमूल के विपक्ष को “प्रगति विरोधी” करार दिया है. दिप्रिंट से बात करते हुए, बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा, ‘टीएमसी एक प्रगति विरोधी पार्टी है, वे वोट-लूट चाहते हैं, इसलिए वे मतदान प्रणाली में खामियों को दूर करने के ईसीआई के कदम का विरोध कर रहे हैं. तृणमूल ने भी ईवीएम का विरोध किया था… वे नहीं चाहते कि देश प्रगति करे और केवल यह सोचें कि लाभ कैसे प्राप्त किया जाए.”

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(संपादन: आशा शाह)

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