मुम्बई : एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को महिला आरक्षण विधेयक का श्रेय लेने के लिए पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था, जिसने महिला सशक्तीकरण के लिए कदम उठाए थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठीक से जानकारी नहीं दी गई है.
शरद पवार ने कहा, “महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने महिलाओं के लिए नीतियां बनाई थी. जब मैं रक्षामंत्री था, हमने सेना में महिलाओं के लिए 11 फीसदी आरक्षण दिया था. इस तरह के फैसले कांग्रेस सरकार के दौरान लिए गए.”
गौरतलब है कि 1994 में महाराष्ट्र ने म्यूनिसिपल और जिले के स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिए थे.
उन्होंने कहा कि 24 जून, 1994 को महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक महिला नीति बनाई थी, जो देश में पहली थी.
उन्होंने दावा किया, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बारे में पीएम को ठीक से नहीं बताया गया और इसलिए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इस तरह के बयान दिए.”
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
संसद में पास हुआ है महिला आरक्षण बिल
बृहस्पतिवार को संसद ने एक ऐतिहासिक विधेयक पास किया है जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की 33 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित करेगा. लोकसभा ने इस बिल को विशेष सत्र के दौरान बुधवार को पास किया था, जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े थे और 2 वोट विरोध में पड़े थे. वहीं राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास किया था जिसमें 214 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया था और एक भी सदस्य इसके खिलाफ वोट नहीं किया था.
भारत-कनाडा मुद्दे पर सरकार के साथ
भारत-कनाडा के बीच तनाव के मुद्दे पर बोलते हुए पवार ने भारत सरकार के कदम का समर्थन किया.
उन्होंने कहा, “एक भारतीय नागरिक और संसद के सदस्य के तौर पर, मैं भारत-कनाड के बीच तनाव को लेकर भारत सरकार के साथ हूं.”
एनसीपी प्रमुख का यह बयान भारत-कनाडा के संबंधों में तनाव के बीच आया है, जब कनाडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितम्बर को आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर पर गोलीबारी के पीछे भारत सरकार का हाथ है.
प्याज पर 40 फीसदी निर्यात ड्यूटी को बताया गलत
उन्होंने भारत सरकार की तरफ से प्याज पर 40 फीसदी निर्यात ड्यूटी लगाने पर भी अपना पक्ष साफ किया और कहा कि भारत बांग्लादेश में प्याज का बड़ा निर्यातक है और 40 प्रतिशत तक निर्यात ड्यूटी को बढ़ाने से आपूर्ति और निर्यात प्रभावित होगा और किसानों को भी नुकसान पहुंचेगा.
उन्होंने कहा, “मुझे पता चला है कि इस मसले पर एक बैठक पीयूष गोयल के साथ तय की गई है.”
यह भी पढ़ें : ‘राजनीति कर रही हैं BJP-JDS’, कावेरी जल विवाद पर TN के किसानों ने मुंह में चूहे लेकर किया प्रदर्शन
