नई दिल्ली: साल 2019 में लद्दाख से उसका विशेष दर्जा छीन लिया गया था और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – लद्दाख और जम्मू-कश्मीर – में विभाजित कर दिया था, अब उसके बाद कारगिल में पहली बार चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) गठबंधन ने साफतौर पर जीत हासिल की. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद-कारगिल में इन्हें बहुमत हासिल हुआ. INDIA के दोनों गठबंधन सहयोगियों ने कुल 22 सीटें हासिल कीं, जिसमें कांग्रेस 10 और एनसी 12 पर विजयी रही.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जिसके भंग होने से पहले परिषद में तीन सदस्य थे, वह दो सीटों पर सिमट गई, जबकि दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने एक-एक सीट जीती.
26 सीटों के लिए चुनाव 4 अक्टूबर को हुए थे. केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नामित चार सदस्य होते हैं, जिसका नेतृत्व केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल करते हैं, जिससे भाजपा को बढ़त मिलती है. 30 सदस्यीय परिषद में बहुमत का आंकड़ा 16 है.
मुख्य कार्यकारी पार्षद, जो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) का प्रमुख होता है, उसके पास कैबिनेट मंत्री का पद और शक्तियां होती हैं, जबकि नियुक्त कार्यकारी पार्षदों के पास उप मंत्री का पद और दर्जा होता है.
2018 के चुनावों के दौरान, एनसी को 10 सीटें मिली थीं जबकि कांग्रेस को आठ सीटें मिली थीं. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को दो सीटें मिलीं, भाजपा को एक और पांच निर्दलीय उम्मीदवार थे. पीडीपी के दो सदस्य बाद में भाजपा में शामिल हो गए, जिससे इसकी संख्या तीन हो गई.
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रविवार की जीत का जश्न मनाते हुए कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक्स संडे को लिखा: “हमने 10 साल बाद लद्दाख-कारगिल स्वायत्त हिल काउंसिल चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है! अपने INDIA सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, हमने आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण के बाद अपने पहले चुनाव में पूरे क्षेत्र में जीत हासिल की है.”
इस बीच, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने लिखा, “बीजेपी को आज कारगिल में एनसी-कांग्रेस गठबंधन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे मजबूत गठबंधन के जश्न में, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एलएएचडीसी कारगिल चुनावों में अपनी जीत की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. यह परिणाम उन सभी ताकतों और पार्टियों को एक संदेश भेजता है, जिन्होंने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख राज्य को वहां के लोगों की सहमति के बिना विभाजित किया है.”
हाई पिच अभियान
चुनाव से कुछ दिन पहले, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगस्त में यूटी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत की. चुनावी राज्य कारगिल में एक रैली के दौरान उन्होंने लद्दाख में चीनी भूमि पर कथित कब्जे का मुद्दा उठाया.
इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया. उन्होंने कहा, ”वे (भाजपा) खुलेआम मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत दिखा रहे हैं. वोट मांगने के लिए यहां आने से पहले उन्हें सवालों के जवाब देने की जरूरत है.”
अब्दुल्ला ने मतदान से एक सप्ताह पहले कहा था. उन्होंने कहा, “उन्होंने जनता के सामने खड़े होने का नैतिक आधार खो दिया है.”
राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए पार्टी के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लिए बिना चुनावों को अधिसूचित करने के बाद नेकां को अपने “हल” चिन्ह पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए अदालतों में भी लड़ना पड़ा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीय पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया.
भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरूण चुघ ने प्रचार किया. इन दोनों के अलावा लद्दाख से लोकसभा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल भी बीजेपी से हैं.
दोनों विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए और पार्टी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए, जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने एक्स पर लिखा, “हमने एक लंबा सफर तय किया है, 2018 में 2,588 की तुलना में 10,844 वोटों के साथ और दो सीटें जीती हैं, जो पिछली बार 1 से अधिक है. हमारे 15 अन्य उम्मीदवारों को बधाई, हालांकि हम कुछ सीटें मामूली अंतर से हार गए.”
कारगिल और लेह, उनके मुद्दे
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में दो जिले हैं – कारगिल और लेह. कारगिल एक पहाड़ी जिला है जिसका क्षेत्रफल 14,086 वर्ग किमी है. 2011 की जनगणना के अनुसार, इसकी आबादी 1.4 लाख है, जिनमें से तीन-चौथाई से अधिक, यानी 1.08 लाख, मुस्लिम हैं. बौद्ध लगभग 20,000 और हिंदू 10,000 हैं.
यह जिला मुस्लिम बहुल कश्मीर क्षेत्र और बौद्ध बहुल लेह जिले के बीच स्थित है.
जबकि एलएएचडीसी 1995 में लेह में अस्तित्व में आया, कारगिल को यह सात साल बाद 2003 में मिला. दोनों परिषदों का कार्यकाल पांच साल का है.
जबकि कारगिल और लेह के बीच तनाव बढ़ रहा है, दोनों जिले हाल ही में चार मांगों पर एक ही पेज पर हैं – राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपाय, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें और नौकरी में आरक्षण. आंदोलनकारी निकाय, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन किया था, का नेतृत्व दो जिलों के छत्र संगठनों, लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने किया है.
हालांकि यह आंदोलन 2021 में शुरू हुआ था, लेकिन इसके पीछे की आवाज़ें अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद तेज़ हो गईं. लद्दाखी इंजीनियर और पर्यावरणविद् सोनम वानचुक के पांच दिवसीय ‘जलवायु उपवास’ ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया.
जैसा कि स्थानीय मीडिया में बताया गया है, कांग्रेस और एनसी दोनों केडीए का हिस्सा हैं, और हो सकता है कि उन्हें एसोसिएशन से इन चुनावों में फायदा हुआ हो.
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