पिछले साल जुलाई में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा की थी, इसकी शुरुआत 2020 में रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख की नियुक्ति के साथ हुई थी. नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े सैन्य सुधारों के रूप में इसका स्वागत किया गया था, थिएटराइजेशन अनिवार्य रूप से भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए त्रि-सेवाओं के तालमेल के बारे में है.
पांच महीने बाद गुरुवार को जनरल एम.एम. नरवणे, जो अप्रैल तक भारत के सेना प्रमुख रहे, ने कुछ बहुत जरूरी बातें कहीं. पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी को लागू करने से पहले थिएटराइजेशन की बात करना उल्टी गंगा बहाने जैसा है. यह 2018 में था कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में एक रक्षा योजना समिति का गठन किया था, जिसके बारे में जनरल नरवणे ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति तैयार की थी. अगर कुछ है तो उस समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में बहुत कुछ नहीं सुना गया है. इस बीच, राजनीतिक कार्यपालिका अपने महत्वाकांक्षी सैन्य सुधारों के बारे में प्रशंसा करने लगी है. जनरल नरवणे ने गुरुवार को उन्हें एक आईना दिखाया है.
पूर्व सेना प्रमुख की ‘उल्टी गंगा बहाने (पुटिंग-कार्ट-बिफोर-द-हॉर्स)‘ वाली टिप्पणी रक्षा बलों के संदर्भ में थी, लेकिन यह आज शासन के सभी क्षेत्रों में बहुत प्रासंगिक है. शासन में आधे-अधूरे उपायों, हिचकिचाहट, संकोच और अनिश्चितता के कई उदाहरण हैं – एक प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही सरकार में किसी अपवित्रता से कम नहीं, जिसकी यूएसपी निर्णायकता है. मैं ऐसे लगभग एक दर्जन हवाले देता सकता हूं.
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ओबीसी से ईडब्ल्यूएस, जनगणना को कोटा
सितंबर 2018 में, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद, सरकार ने 2021 की जनगणना में ओबीसी डेटा एकत्र करने के अपने इरादे की घोषणा की थी.
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तीन साल बाद, गृह मंत्रालय ने यू-टर्न लेते हुए लोकसभा को बताया कि सरकार की नीति के अनुसार, जाति-वार गणना नहीं होगी.
2017 में, केंद्र ने ओबीसी के ‘उप-वर्गीकरण’ के लिए न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग की स्थापना के बारे में एक घोषणा की थी. इसको उद्देश्य पिछड़ी जातियों के वर्गों की मदद करना था, जिन्हें आरक्षण का ‘कोई बड़ा लाभ’ नहीं मिला था. इससे बीजेपी को भी फायदा होने की उम्मीद थी. आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जातियां आमतौर पर आरक्षण का अधिकांश लाभ उठाती हैं. ओबीसी को उप-वर्गीकृत करने से भाजपा को गैर-प्रमुख ओबीसी के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी. हालांकि, पार्टी ने जल्द ही महसूस किया कि प्रमुख ओबीसी – बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव भी इसके प्रति आकर्षित हो रहे थे. उप-वर्गीकरण उन्हें भाजपा से अलग कर देगा.
इसलिए जिस रोहिणी आयोग को 12 हफ्ते में रिपोर्ट देनी थी, उसने पांच साल बाद भी रिपोर्ट नहीं दी है. इसे अब तक 13 एक्सटेंशन दिए जा चुके हैं, और भी हो सकते हैं क्योंकि भाजपा एक कशमकश में फंसी है.
संसद ने 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कानून पारित किया था. मोदी सरकार ने वह किया जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया, तब भाजपा नेताओं को गरजना पड़ा था. चार साल बाद, एनसीबीसी को भुला दिया गया है. करीब नौ महीने के बाद पिछले नवंबर में इसे एक अध्यक्ष मिला. लेकिन सरकार ने पिछले साल फरवरी से सदस्यों और उपाध्यक्ष के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की है.
2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले, केंद्र ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की. इसने घोषणा करने से पहले संभावित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कोई सर्वे नहीं किया. नवंबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ईडब्ल्यूएस कोटा कानून को बरकरार रखा, लेकिन 10 प्रतिशत की सीमा और 8 लाख रुपए वार्षिक आय मानदंड के बारे में गलतफहमी व्यक्त करने से पहले नहीं, जिसे सरकार ने लगभग मनमाने ढंग से तय किया था. अदालत के फैसले के लगभग छह सप्ताह बाद, असम में भाजपा की अगुआई वाली सरकार ने नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कोटा खत्म कर दिया.
उसके लगभग सात हफ्ते बाद, पिछले हफ्ते, कर्नाटक में बीजेपी की अगुआई वाली सरकार ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए योग्य जनसंख्या का अनुपात केवल चार प्रतिशत था और इसलिए सरकार वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच शेष छह प्रतिशत का पुनर्वितरण करेगी.
ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा में बदलाव को लेकर मोदी सरकार घबराती है और उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ने लगते हैं. मार्च 2019 में, इसने बी.पी. शर्मा के तहत एक समिति बनाई थी. यह समिति मौजूदा 8 लाख रुपये की सीमा के साथ-साथ मानदंड की भी समीक्षा करेंगे. समिति ने इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने और आय की गणना में वेतन को शामिल करने की सिफारिश की. अनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव बनाया गया था. जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन मुद्दों पर फिर से विचार-विमर्श कर रहा है.
2021 की जनगणना को लेकर कई सवाल हैं. क्या इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है. इसने पहले दावा किया था कि महामारी के कारण गणना के लिए कोई भी फील्ड गतिविधि नहीं की जा सकती है. तब से अब तक कई चुनाव हो चुके हैं. जनगणना पर अभी तक कोई शब्द नहीं है. इसका मतलब यह है कि भारत सरकार की पूरी नीति नियोजन एक दशक से अधिक लंबे आबादी के आंकड़ों पर आधारित है.
2011-12 के बाद से कोई उपभोग व्यय डेटा नहीं है क्योंकि सरकार ने 2017-18 के सर्वेक्षण को खारिज कर दिया था जिसमें गरीबी अनुपात में वृद्धि का संकेत दिया गया था. इस महत्वपूर्ण डेटा की अनुपस्थिति आधिकारिक मुद्रास्फीति के आंकड़ों, विशेष रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की सटीकता पर प्रश्न चिह्न लगाती है.
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कानून बनाने से पीछे हटना
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के साथ क्या हो रहा है? असम एनआरसी (नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर) से बाहर रह गए हिंदुओं को सीएए में एक ढाल दिखाई दी, लेकिन संसद द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने के तीन साल बाद भी इसके नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है. अधीनस्थ विधान पर संसदीय समितियों ने नियमों को बनाने के लिए सरकार को सात एक्सटेंशन दिए हैं और जनवरी में आठवां विस्तार देना पड़ सकता है. पश्चिम बंगाल में अनुमानित 1.5 करोड़ मटुआ ने नागरिकता पाने की उम्मीद में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भारी संख्या में भाजपा को वोट दिया था. वे अब बेचैन हो रहे हैं कि केंद्र सीएए के नियमों को लेकर पसोपेश में है.
तो, केंद्र को ऐसा करने से क्या रोक रहा है? यह अतीत में सीएए विरोधी आंदोलन या खाड़ी देश और पश्चिमी देश इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, नहीं हो सकता है. नरेंद्र मोदी सरकार को इन विचारों से परेशान होने के लिए नहीं जाना जाता है. हालांकि, सरकार या पार्टी में कोई भी, सीएए नियमों को तैयार करने में तीन साल की लंबी देरी के विशिष्ट कारणों को स्पष्ट करने के लिए सामने नहीं आ रही है – या उस मामले के लिए अचानक असम परिसीमन के फैसले के लिए.
सितंबर 2020 में केंद्र ने चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया था. उन्हें श्रम कानूनों में सुधार के लिए सरकार की भूख के प्रमाण के रूप में पेश किया गया था. वे कोड अभी भी कागज पर बने हुए हैं क्योंकि नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है. केंद्र ने देरी के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराने की मांग की है.
तथ्य यह है कि केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गठित अंतर-राज्यीय परिषद की बैठक जुलाई 2016 के बाद नहीं हुई है, जबकि कई मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को नियमित बैठकें करने के लिए पत्र लिखा है. पिछले मई में, सरकार ने परिषद का पुनर्गठन किया और अमित शाह को इसकी स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया. यह आखिरी बार था जब किसी ने सरकार से परिषद के बारे में सुना, भले ही वह राज्यों से सहयोग की कथित कमी को खारिज करती रही हो.
पीएम मोदी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर से ‘जनसंख्या विस्फोट’ के बारे में चिंता व्यक्त की. बीजेपी सांसद संसद में निजी सदस्यों के बिल के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता को उठाते रहते हैं, इसके बाद भी कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई है.
मोदी सरकार ने 2015 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन और 2021 के अंत में विवादास्पद कृषि कानूनों जैसे प्रमुख मुद्दों पर कुछ यू-टर्न लिया हो सकता है. लेकिन वह भारी जन दबाव में था. इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि मोदी सरकार ने ओबीसी जनगणना या ओबीसी उप-वर्गीकरण, सीएए, ईडब्ल्यूएस कोटा, आदि जैसे फैसलों की जल्दबाजी की घोषणा केवल पीछे हटने या उन्हें अधर में लटका देने के लिए की. यह स्पष्टता और दूरदर्शिता, तदर्थवाद और मनमानेपन की कमी को दर्शाता है. ऐसी अस्पष्टता, अनिर्णय, अनिर्णय और आधे-अधूरे उपाय जैसी सरकार की यूएसपी को निर्णायक कहा जाता है, उसके चरित्र से पूरी तरह बाहर लगती है.
शासन में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए पीएम मोदी को स्पष्ट रूप से 2023 में बहुत कुछ करना होगा. और यह एक लंबी टू-डू लिस्ट है. हो सकता है कि वह जनरल नरवणे की सलाह से शुरुआत करना चाहते हों और अपने मंत्रियों से कहें कि उल्टी गंगा को सीधी बहाना शुरू करें.
(डीके सिंह दिप्रिंट के राजनीतिक संपादक हैं. व्यक्त विचार निजी हैं)
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