भाजपा के खिलाफ एक अलग नैरेटिव खड़ा करने में लगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नए तरह का विभाजन शुरू किया है. ये विभाजन है भाषा का. ममता ने हाल में कहा था जो बंगाल में रहते हैं उन्हें बांग्ला बोलना होगा. भाजपा बंगालियों को अलग-थलग न कर पाये उन्होंने इसकी कसम खाई है लेकिन भाषा की राजनीति भारत में दशकों पुरानी है, तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए भी. ममता प्रवासियों के मुद्दे पर चुप नहीं रह सकती हैं वो भी तब जब भाजपा इसे लेकर लंबे समय से माहौल बनाए हुए है – लेकिन अपने राज्य में गैर-बांग्ला बोलने वालों की एक बड़ी संख्या के खिलाफ वह भेदभाव करती हैं.
कुछ दिनों पहले ही, ममता बनर्जी ने कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की दो प्रतिमा का अनावरण किया. यह कदम सिंबॉलिज्म (प्रतीकात्मकता) को अधिक दिखाता है. यह वही गली थी जहां अमित शाह ने एक भव्य रोड शो किया, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं. यह वही गली थी जहां विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़ा गया था. इसलिए, ममता बनर्जी ने इस हफ्ते न केवल बंगाली पुनर्जागरण चिह्न की प्रतिमा को बहाल किया, बल्कि एक प्रतिमा भी बनाई.
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दिलचस्प बात यह है कि एक स्थानीय बंगाली दैनिक ने छात्रों और दर्शकों के बीच एक ऐच्छिक सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे विद्यासागर के बारे में कितना जानते थे. वे नहीं जानते थे. अधिकांश ने उनके ‘वर्ण परीचा’ को भी नहीं पहचाना, जो कि 1855 में विद्यासागर द्वारा लिखित और प्रकाशित बंगाली भाषा की वर्णमाला मार्गदर्शिका है जिसे अब एक क्लासिक माना जाता है.
मुख्य रूप से, ममता ने भाषाई राष्ट्रवाद की तर्ज पर बंगाल के लोगों को लामबंद करने का आह्वान करते हुए भाजपा के हिंदुत्व को विफल करने की कोशिश की है. यहां तक कि बंगाली अभिजात वर्ग और मध्यम वर्ग के शिक्षित समाज, जो किसी भी लोकप्रिय आकांक्षा को आवाज देने के लिए जाने जाते हैं, ने कोई हलचल की है. कोलकाता जैसे महानगर में, बंगाली भाषा अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और नेपाली के साथ मिलती है.
यह सच है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 में से 18 सीटें जीतने के बावजूद, भाजपा को अभी भी बंगाल में हिंदी पट्टी की पार्टी माना जाता है. लेकिन फिर भी, बड़ी संख्या में हिंदुओं ने इस बार भाजपा को वोट दिया. अब, ममता भाषाई पहचान के आधार पर बंगाली और गैर-बंगाली समुदायों के बीच फूट पैदा करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जिससे भाजपा के बढ़ते दबदबे को कम किया जा सके. हालांकि, कुछ अलग-अलग कोनों को छोड़कर, ममता की भाजपा-हिंदुत्व-हिंदी हमले के खिलाफ उठने की अपील का बहुत कम प्रभाव पड़ेगा. अधिकांश मध्यवर्गीय बंगाली परिवारों ने अंग्रेजी सीखने की चाह में बांग्ला छोड़ दिया है. बंगाली माध्यम के स्कूल जो अच्छी शिक्षा देते थे, वे अब कम हो गए हैं. इसका असर ये हुआ कि लोग दोयम दर्जे के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भी बच्चों का दाखिला दिलाने चले जा रहे हैं. उनके पास बांग्ला सीखने का समय कम है.
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एक प्रतिष्ठित मंचकार व्यक्तित्व और ममता की कैबिनेट में मंत्री रहे ब्रत्य बसु कहते हैं, ‘मुझे नहीं लगता कि बंगाली समाज अपनी बांग्ला भाषा को लेकर उत्साहित है. हालांकि, बसु, जैसे कई लोग ‘बंगाली संस्कृति’ के नुकसान का शोक मना रहे हैं. वे महसूस करते हैं कि बांग्ला भाषा की खोई हुई महिमा को फिर से प्राप्त करने के लिए कुछ करने की तत्काल आवश्यकता है. तमिलनाडु अपने भाषा की रक्षा कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं.
एनामुल हक, जो 1998 से बांग्ला भाषा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चला रहे हैं, ममता द्वारा की गई पहल का स्वागत करते हैं. लेकिन वह अभी भी उसके इरादों पर संदेह कर रहे हैं. उनका संगठन ‘बांग्ला भाषा ओ प्रचार समिति’ (बांग्ला भाषा को बढ़ावा देने के लिए संगठन) बंगाल के बाहर भी बांग्ला को बढ़ावा देने के लिए काम करता है. हक इस बात से सहमत हैं कि बंगाल के उन क्षेत्रों में जहां बांग्ला बहुसंख्यक भाषा नहीं है, अन्य आम तौर पर बोली जाने वाली भाषाओं को प्राथमिकता लेनी चाहिए लेकिन बांग्ला भी पढ़ाया जाना चाहिए.
वे कहते हैं, ‘अगर दार्जिलिंग में यह नेपाली है, तो इस्लामपुर में इसे उर्दू होना चाहिए, आदिवासी इलाकों में यह अलचिकी लिपि में संथाली होनी चाहिए और बुर्रा बाजार में, हिंदी को प्रबल होना चाहिए,’
1998 में, उनके संगठन ने कोलकाता में सभी साइनबोर्ड पर अंग्रेजी और हिंदी (यदि आवश्यक हो) के साथ बांग्ला को अनिवार्य बनाने के लिए अभियान चलाया. बाद में 2000 में, बुद्धदेव भट्टाचार्यजी की सरकार ने सरकारी कार्यालयों में बांग्ला का उपयोग शुरू करने का आदेश जारी किया. सरकार ने आखिरकार इसका समर्थन किया. इसी तरह, कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्य भाषा के रूप में बांग्ला को पेश करने वामपंथी सरकार की मुहिम को अधिवक्ताओं द्वारा विरोध करने के बाद तगड़ा झटका लगा. बंगाल में बांग्ला की प्रधानता को बरकरार रखते हुए, हक ने कहा कि एक ‘बंगाली’ व्यक्ति की परिभाषा एक बहिष्करण नहीं होनी चाहिए.
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कई गैर-बांग्ला भाषी निवासियों के लिए, ममता ने संकीर्णता और बंगाली प्रांतीयवाद की चाल चली. बंगाली में रूसी क्लासिक्स के एक प्रसिद्ध अनुवादक अरुण सोम ने मुख्यमंत्री द्वारा गैर-बंगालियों के साथ दुर्व्यवहार करने के तरीके की निंदा की है. वे कहते हैं, ‘उनकी टिप्पणी, आमेर ख़ास, आमेर पोरिस ‘(आप हमारे खाते हैं, हमारे पहनते हैं) दु:खद है. बंगाल में बाहरी-अंदरूनी सूत्र काम नहीं करता है.
1960 के दशक में, ‘अमरा बंगाली (हम बंगाली हैं)’ अभियान के साथ मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बंगाली समाज द्वारा इसे बिल्कुल खारिज कर दिया गया था. राज्य में 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी की तैयारी के रूप में, इतिहास के इस सबक को याद रखना चाहिए.
(लेखक एक पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं. यह उनके निजी विचार हैं.)
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