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UP सरकार ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का किया गठन, नशे के खिलाफ लड़ाई में 450 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती

नई नीति के तहत सरकार अब एएनटीएफ में 450 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करेगी. योगी सरकार द्वारा स्थानांतरण नीति को मंजूरी मिलते ही विभाग ने इन पदों के लिए योग्यता भी तय कर दी है.

मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन में बोलते सीएम योगी | @myogiadityanath

नई दिल्ली: राज्य में नार्को नेक्सस के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के सुचारू कामकाज के लिए पुलिस विभाग के भीतर स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है.

नई नीति के तहत सरकार अब एएनटीएफ में 450 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करेगी. योगी सरकार द्वारा स्थानांतरण नीति को मंजूरी मिलते ही विभाग ने इन पदों के लिए योग्यता भी तय कर दी है.

एएनटीएफ के डीआईजी अब्दुल हमीद ने कहा कि एएनटीएफ के सुचारू संचालन के लिए लगभग 450 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पदों पर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की अनुमति देते हुए तबादला नीति को मंजूरी दे दी हैं.

विभाग में 16 इंस्पेक्टर, 38 सब इंस्पेक्टर, 84 हेड कांस्टेबल, 162 कांस्टेबल, 5 सिम (स्टेनो), 8 एसआई (एम), 35 कांस्टेबल ड्राइवर, 2 एसआई (एम), 8 एएसआई (एम) के पद खाली हैं. मुख्यालय में एसआई (एम), 44 चतुर्थ श्रेणी, 1 एएसआई (एम), 8 औषधि निरीक्षक, 8 फार्मासिस्ट और 28 कंप्यूटर ऑपरेटर, 8 परिचालन इकाइयां और 6 पुलिस स्टेशन है.

डीआईजी ने कहा विभाग ने इन पदों पर निर्धारित योग्यता के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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एक कांस्टेबल के लिए एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हिस्सा बनने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है. जबकि हेड कांस्टेबल की उम्र 45 साल होती है. उप-निरीक्षक के लिए आयु सीमा 50 वर्ष है और इंस्पेक्टर के लिए यह 55 वर्ष है.

गोपनीय सहायकों, क्लर्क, अकाउंटेंट और कम्प्यूटर आपरेटरों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी. आधिकारिक बयान में कहा गया कि पुलिस अभी 3 वर्ष के लिए नियुक्त किये जाएंगे जिसे आवश्यकता के अनुसार 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है.

यदि किसी कर्मचारी के पास कोई विशेष योग्यता है तो उसे अल्पावधि के लिए एएनटीएफ में प्रतिनियुक्त भी किया जा सकता है.

बयान में कहा गया कि ऐसे कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में नशीले पदार्थों, शराब, हथियारों की बरामदगी के संबंध में उल्लेखनीय कार्य किया हो.


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