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कोविड-19 से भारत में सबसे कम मौत- मरीजों का रिकवरी रेट 41.61%, मृत्यु दर 3.3% से घटकर 2.87 हुई: स्वास्थ्य मंत्रालय

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के अनुसार कोविड-19 की जांच बढ़ी है. हर दिन 612 लैब में करीब 1.1 लाख नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है.

मीडिया को संबोधित करते हुए लव अग्रवाल/फाइल फोटो-एएनआई

नई दिल्ली: कोविड-19 से भारत में मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार जारी है, अब तक देश में कुल 60,490 मरीज ठीक हो चुके हैं. वर्तमान में यह 41.61% है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानाकारी दी है कि कोविड-19 से मृत्यु दर 15 अप्रैल के 3.3 प्रतिशत से घटकर 2.87 प्रतिशत हो गई है, जो विश्व में सबसे कम है. मंत्रालय के अनुसार भारत में प्रति एक लाख आबादी पर 0.3 मौत हुई है, जो विश्व में सबसे कम है.

वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 6,535 नए मामले सामने आए हैं और 146 मौतें हुई हैं. अब कुल मामलों की संख्या 1,45,380 हो गई है, इसमें 80,722 सक्रिय मामले, 60,490 ठीक/डिस्चार्ज और 4167 मौतें शामिल हैं.

लव अग्रवाल ने जानकारी दी कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट के दूसरे प्रयासों के चलते भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 10.7 मामले दर्ज किए गए हैं.

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वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने जानकारी दी कि कोविड-19 की जांच महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ी है. हर दिन 612 लैब में करीब 1.1 लाख नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है.

आईसीएमआर के अनुसार भारत में हुए अध्ययनों में एचसीक्यू के कोई अहम दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं. कोविड-19 के इलाज में इसका इस्तेमाल जारी रहना चाहिए. हमारी स्पष्ट सलाह है कि एचसीक्यू को खाने के साथ लिया जाना चाहिए, खाली पेट नहीं. इलाज के दौरान एक ईसीजी किया जाना चाहिए.

स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर पांच राज्यों के अधिकारियों के साथ की बातचीत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की वापसी के कारण कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पांच राज्यों को पिछले तीन हफ्ते में निषिद्ध क्षेत्र में आए रूझान का आकलन करने और प्रभावी नियंत्रण रणनीति अपनाने का सुझाव दिया.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जिन पांच राज्यों को सुझाव दिए हैं उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश शामिल हैं.

(न्यूज एजेंसी भाषा और एएनआई के इनपुट्स के साथ)

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