होम देश सीएम योगी बोले- पाकिस्तान और बांग्लादेश से निकाले गए हिंदुओं को दी...

सीएम योगी बोले- पाकिस्तान और बांग्लादेश से निकाले गए हिंदुओं को दी जमीन और आवास

योगी ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जिन हिंदुओं को निकाला गया था, जो मेरठ में दशकों से रह रहे थे, उनको अपना आवास या जमीन नहीं मिल पाई थी.

फाइल फोटो | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ | एएनआई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उनकी सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से निकाले गए हिंदुओं को आवास और जमीन दी है.

मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदारों, राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ताओं तथा सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार ने 64366 हेक्टेयर भूमि को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है और इसमें से कुछ जमीन पाकिस्तान और बांग्लादेश से निकाले गए हिंदुओं को भी दी गई है.

उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान और बांग्लादेश से जिन हिंदुओं को निकाला गया था, जो मेरठ में दशकों से रह रहे थे, उनको अपना आवास या जमीन नहीं मिल पाई थी.ऐसे 63 बंगाली हिंदू परिवारों को हमने कानपुर देहात में प्रति परिवार दो एकड़ भूमि और 200 वर्ग गज भूमि मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवायी है.साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रति परिवार एक लाख 20 हजार रुपए भी उपलब्ध कराए हैं.” योगी ने यह भी कहा कि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन से प्रदेश में एक ‘लैंड बैंक’ बना है और जिन गरीबों के पास अपना कोई मकान या जमीन नहीं है उन्हें भी इस जमीन से भूमि आवंटित की जाती है.

उन्होंने कहा कि इसके अलावा इसी भूमि पर सरकार अपना उद्योग लगा सकती है, स्कूल बना सकती है और तमाम प्रकार के अन्य कार्यक्रम कर सकती है.

योगी ने इस मौके पर 57 नायब तहसीलदारों, राजकीय महाविद्यालयों के 141 प्रवक्ताओं और 69 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

उन्होंने कहा कि एक समय सीमा के अंदर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और चयन में किसी प्रकार की सिफारिश या लेन-देन अथवा भेदभाव नहीं हुआ है, यह अपने आप में एक मिसाल है क्योंकि वर्ष 2017 से पहले पारदर्शिता के साथ नौकरियां उपलब्ध कराना एक चुनौती था.

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में अब तक माध्यमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा में 175000 से अधिक शिक्षकों की तैनाती की है.


यह भी पढ़ें- PM मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चन्नी सरकार ने भी बनाई जांच कमेटी


 

Exit mobile version