जन-धन खातों के बावजूद, यूपी-बिहार में महिलाएं अब भी हैं पति की आय पर निर्भर : यूएस नॉन-प्रॉफिट स्टडी

नई दिल्ली: मोदी सरकार की जन-धन योजना ने भले ही अधिक महिलाओं के लिए बैंक खातों का मार्ग प्रशस्त किया हो, लेकिन एक स्टडी में सामने आया है कि अधिकांश महिलाओं का धन पर बहुत कम या कोई अधिकार नहीं है और वे अपने जीवनसाथी की आय पर ही निर्भर हैं.

पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री जन धन योजना के आठ साल पूरे होने पर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के तत्कालीन 46 करोड़ जन धन खाता धारकों में से 56 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं.

हालांकि, अमेरिका में महिला विश्व बैंकिंग- गैर-लाभकारी संगठन की एक स्टडी से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वेक्षण किए गए 1,150 महिलाओं के जन-धन खातों में से दो-तिहाई महिलाएं अपने पति की आय पर निर्भर थीं.

‘पॉवरिंग इंडियाज हार्टलैंड्स थ्रू जन धन प्लस’ नामक स्टडी, यूपी के शाहजहांपुर जिले और बिहार के मुजफ्फरपुर और गया जिलों में किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर प्रकाशित की गई थी और बैंक ऑफ बड़ौदा की मदद से इसे पूरा किया गया था.

रिपोर्ट में कहा गया, “जवाब देने वाली ज्यादातर महिलाएं शादीशुदा हैं और अपने पति के साथ रहती हैं. वे अपने पति की कमाई को आय का मुख्य स्रोत मानती हैं. बहुत कम संख्या में महिलाओं ने कहा कि वे अपनी घरेलू आय में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं.”

इसमें ये भी कहा गया है, “महिलाओं की बचत को अक्सर कम करके आंका जाता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि ये आधिकारिक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से नहीं बनाई गई थीं. कई महिलाओं ने यह भी स्वीकार किया कि पैसे बचाना एक चुनौती है.”

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि न केवल नियमित आय की कमी बल्कि घरेलू धन और सामाजिक मानदंडों पर एजेंसी की कमी भी महिलाओं को सार्थक बचत करने में बाधा थी.

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पैसे जो उसके नहीं हैं

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश महिलाओं के अपने जीवनसाथी की आय पर निर्भर होने का एक कारण कृषि आय पर निर्णय लेने का अभाव था.

इसमें कहा गया, “कृषि ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन महिलाएं कृषि गतिविधियों में अपने योगदान को स्पष्ट करने में रूढ़िवादी हैं.”

स्टडी के मुताबिक, ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ग्रामीण भारत में कई महिलाएं उचित तरीके से काम नहीं करती हैं – जिसका अर्थ है कि वे आर्थिक गतिविधियों से आय अर्जित नहीं करती हैं.

सर्वे के अनुसार, लगभग 63.8 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे पूरी तरह से घर के कामों में लगी हुई हैं. अन्य 6.2 प्रतिशत घरेलू महिलाएं आंशिक या पूर्णकालिक तरीके से खेतों में काम करती हैं और 8 प्रतिशत महिलाओं ने कभी-कभार छोटी-मोटी नौकरियां कीं हैं.

स्टडी के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 5.2 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे नियमित वेतन के लिए पूर्णकालिक या अंशकालिक काम कर रही हैं.

रिपोर्ट बताती है कि ये कारक महिलाओं की बचत की सीमा को कम कर देते हैं, लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कभी बचत नहीं की है.

इसमें कहा गया है, “उनकी (महिलाओं) अपनी आय का अभाव और परिवार में सीमित निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं की बचत की आदत को प्रतिबंधित करती है. इन क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं के पास घर की कृषि आय पर निर्णय लेने की सीमित शक्ति होती है, भले ही महिलाएं अपने परिवार की कृषि गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल क्यों न हों.”

यहां तक कि जो महिलाएं बचत करने में कामयाब रहीं, उन्होंने वास्तव में अपने बैंक खातों में पैसा जमा नहीं किया- सर्वेक्षण से पता चला कि 41 प्रतिशत महिलाएं अभी भी घर पर नकद में अपना पैसा बचा रही हैं.

स्टडी के मुताबिक, “ग्रामीण भारत में महिलाएं बचत की कोशिश करती हैं, लेकिन हमेशा पैसे उनके बैंक खातों में नहीं होते. वे अलग-अलग बचत के तरीके अपनाती हैं. इसलिए, महिलाएं स्वास्थ्य, मृत्यु, या जलवायु परिवर्तन से संबंधित मौसम की घटनाओं जैसे अचानक झटकों के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए छोटी बचत का उपयोग कर रही हैं.”

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क्या किया जा सकता है

हालांकि, इन कमियों के बावजूद, दिप्रिंट ने जिन विशेषज्ञों से बात की, उनका मानना है कि जन-धन योजना ने महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश करने में मदद की है.

नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस एंड पॉलिसी में प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती का मानना है कि औपचारिक कार्यबल में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ने पर भी समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं किया जा सकता है. वह कहती हैं, “घरेलू फैसले लेने का हक बहुत हद तक लिंग पर निर्भर करता है.”

उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “यदि उनकी श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) बढ़ती है तो महिलाएं अधिक कमा सकती हैं. हालांकि, उनकी अर्जित आय और बचत करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण घर के भीतर शक्ति संबंधों द्वारा निर्धारित होता है. वित्तीय स्वायत्तता हालांकि, एलएफपीआर और वित्तीय समावेशन सीधे तौर पर संबंधित हैं, अगर महिलाएं आंतरिक घरेलू शक्ति संबंधों को नेविगेट कर सकती हैं, या यह अक्सर निर्धारित होता है जिसे हम अक्सर महिलाओं की ‘एजेंसी’ के रूप में संदर्भित करते हैं.”

महिला विश्व बैंकिंग की दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय प्रमुख, महिला वित्तीय समावेशन विशेषज्ञ कल्पना अजयन इस धारणा से असहमत हैं कि महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में लाभप्रद तरीके से काम पर नहीं रखा जाता है.

उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “ग्रामीण महिलाएं खेत पर (बुवाई, कटाई, प्रसंस्करण, आदि के माध्यम से), या गैर-कृषि (जैसे मवेशियों की देखभाल) गतिविधियों, या घरेलू व्यवसायों जैसे किराना स्टोर या आटा चक्की आदि में काम करके परिवार और घरेलू आय में सक्रिय रूप से योगदान करती हैं, लेकिन चूंकि जरूरी नहीं कि वे इससे वेतन अर्जित करें, इसलिए इसे रोजगार के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है. यहां तक कि बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल भी अक्सर घर के कामों से ऊपर महिला की जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके लिए उन्हें कोई आय नहीं मिलती है.”

उन्होंने कहा कि घरेलू खेतों पर काम करने वाली महिलाएं अक्सर खुद को घरेलू आय में योगदान करने वाली नहीं मानती हैं.

कल्पना भी नीतिगत स्तर पर बदलाव की सिफारिश करती हैं. वे कहती हैं, सरकार को लिंग-एकत्रित डेटा एकत्र करने और बनाने में निवेश करना चाहिए, “जो कृषि, गैर-कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को दर्शा सकता है जो उनके योगदान को सही ढंग से उजागर करेगा”.

उन्होंने कहा, “इस डेटा को आगे बैंकिंग और वित्त मेट्रिक्स के साथ मिलान किया जा सकता है, जो वित्तीय क्षेत्र की नीतियों और नीति निर्माताओं को लिंग-उन्मुख उत्पादों और सेवाओं को डिजाइन करने में मदद करेगा.”

इस लेख को गैर-लाभकारी संगठन महिला विश्व बैंकिंग के सही वर्णनकर्ता के साथ अपडेट किया गया है. यदि त्रुटि हो तो खेद है.

(संपादनः फाल्गुनी शर्मा)

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