नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जमाकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स का फंसा पैसा उनके खातों में जमा हो गया है. ये राशि करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है.आज इस कार्यक्रम में और इसके बाद भी 3 लाख ऐसे और डिपोजिटर्स का पैसा उनके खातों में जमा होने वाला है.
मोदी ने विज्ञान भवन में ‘जमाकर्ता प्रथम: पांच लाख रुपए तक का गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ‘आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें ‘डिपॉजिटर्स फर्स्ट: जमाकर्ता सबसे पहले’ की भावना को सबसे पहले रखना इसे और सटीक बना रहा है.
उन्होंने कहा कि ‘पहले लोगों को किसी बैंक से फंसा अपना ही पैसा प्राप्त करने में सालों लग जाते थे. हमारे निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीबों ने इस समस्या को झेला है.इस स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ बदलाव और रिफॉर्म किए हैं.’
पीएम ने कहा अपनी सरकार की सफलता गिनाते हुए कहा कि ‘हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी. पहले बैंक में जमा रकम सिर्फ 50,000 रुपए तक की राशि पर ही गारंटी थी, फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया था. हमने इस राशि को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है.’
उन्होंने आगे कहा कि ‘हमने कानून में संसोधन करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है. पहले जहां पैसा वापसी की कोई समयसीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर अनिवार्य किया है. बैंक डूबने की स्थिति में भी, 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा.’
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पीएम मोदी ने बैंक मर्ज करने के बारे में बात करते हुए कहा कि ‘बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, हर प्रकार से सशक्त की गई है. जब RBI, को-ऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा.
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘आज भारत का सामान्य नागरिक कभी भी, कहीं भी, सातों दिन, 24 घंटे, छोटे से छोटा लेनदेन भी डिजिटली कर पा रहा है. कुछ साल पहले तक इस बारे में सोचना तो दूर, भारत के सामर्थ्य पर अविश्वास करने वाले लोग इसका मज़ाक उड़ाते फिरते थे.’
पीएम ने जन धन योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण होने का दावा करते हुए कहा कि ‘जन धन योजना के तहत खुले बैंक खातों में से आधे से अधिक खाते हमारी माताओं-बहनों के हैं. इन बैंक खातों का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जो असर हुआ है, वो हमने हाल में आए नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे में भी देखा है.’
उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और कर्ज तक सुगम पहुंच का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिल रहा है.
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