नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दूरसंचार विभाग मोबाइल फोन विनिर्माण से जुड़े मामलों में दखल नहीं देगा।
उनका यह बयान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उद्योग इस बात को लेकर चिंता रहा है कि यदि दूरसंचार विभाग ने देश में मोबाइल विनिर्माण को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो इससे उसे भारी-भरकम नियमों को झेलना पड़ेगा।
वैष्णव ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर दृष्टि दस्तावेज जारी करने के मौके पर कहा, ‘‘दूरसंचार विभाग किसी भी हालत में मोबाइल विनिर्माण में नहीं उतरेगा। इस बारे में व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा।’’
फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्राय मोबाइल विनिर्माण से संबंधित मामलों में नोडल संगठन है।
वैष्णव ने कहा कि सरकार श्रम कानूनों को बेहतर करने के लिए उनमें समायोजन कर रही है। इसके जरिये बड़ी कंपनियों द्वारा बड़ी संख्या में श्रमबल की नियुक्ति को समर्थन दिया जाएगा और साथ ही कंपनी परिसर के भीतर ही आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि परिसर के भीतर आवास की अनुमति नहीं है। उन्होंने मोबाइल फोन विनिर्माताओं से कहा कि वे ऐसा गंतव्य बताएं जहां सरकार काम करे और कानूनों को उद्योग की जरूरतों के अनुकूल करने का प्रयास करे।
भाषा अजय अजय पाण्डेय
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