नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि आसानी से कर्ज सुलभ कराने के कार्यक्रम के तहत पिछले पखवाड़े में बैंकों ने 63,574 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये हैं.
इस कार्यक्रम के तहत बैंक पात्र कर्जदारों को निर्धारित नियमों के तहत कर्ज मंजूरी के लिये देश के विभिन्न भागों में विशेष शिविर लगाते रहे हैं.
ज्यादातर बैंक त्योहारों के दौरान रियायती दरों पर कर्ज की पेशकश कर रहे हैं. साथ ही प्रसंस्करण शुल्क से भी छूट दे रहे हैं.
वित्त मंत्री के कार्यालय ने ट्विटर पर लिखा है कि देशभर में आसानी से कर्ज सुलभ कराने के लिये 16 अक्टूबर, 2021 से शुरू कार्यक्रम (क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम) के तहत 31 अक्टूबर तक देश भर में 10,580 शिविरों के जरिये 13.84 लाख उपभोक्ताओं को 63,574 रुपये के ऋण की मंजूरी दी गयी.
मंत्रालय के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत आबंटित कर्ज केंद्र सरकार की विभिन्न कर्ज गारंटी योजनाओं के तहत आबंटित ऋण के अलावा है.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
वित्त मंत्रालय के आकड़ों के अनुसार, 3.2 लाख लाभार्थियों को 21,687.23 करोड़ कारोबारी ऋण मंजूर किये गये हैं. जबकि 59,090 ग्राहकों को 4,560,39 करोड़ रुपये के वाहन कर्ज मंजूर किये गये हैं.
आंकड़ों के अनुसार, 41,226 लोगों को 30 अक्टूबर, 2021 तक 8,994.25 करोड़ रुपये का आवास ऋण मंजूर किया गया.
इसके अलावा, पिछले पखवाड़े के दौरान सात लाख किसानों ने कृषि कर्ज के रूप में 16,734.62 करोड़ रुपये प्राप्त किये.
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2021 तक इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये थे. इसका मकसद खुदरा, कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले क्षेत्रों की कर्ज जरूरतों को पूरा करना था.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि उस दौरान 4.94 लाख करोड़ रुपये वितरित किये गये थे.
