नई दिल्ली: देश की दूसरी महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट भाषण पढ़ रही हैं. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है. केंद्र की भाजपा सरकार इसे नए भारत का बजट बताया है और सरकार इस बजट को #BudgetForNewIndia नाम दिया है. निर्मला जब बजट पेश करने संसद पहुंची तब उन्होंने कई पुराने ढर्रे को तोड़ा और वह इस बार ब्रीफ केश नहीं बल्कि वही खाता लेकर लाल मखमल के कपड़े में बजट दस्तावेज लेकर सदन पहुंची. वहीं सरकार ने पूर्ण बजट को बही खाता कहा है.
इसबार मोदी सरकार के लिए अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी महत्वपूर्ण चैलेंज है. महिला, शिक्षा, आर्थिक, युवा, रोजगार और अर्थव्यवस्था सहित जानते हैं इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें.
शिक्षा पर होगा सरकार का जोर
हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) का निर्माण किया जाएगा. सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
आर्थिक विकास बढ़ाने पर काम करेगी सरकार
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार आर्थिक विकास बढ़ाने पर काम करेगी. सरकार का जोर रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म करने पर रहेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव में महिलाओं और युवाओं ने ज्यादा तदाद में वोट दिए हैं. वर्तमान में भारत विश्व की छठी अर्थव्यवस्था है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए संरचनात्मक सुधार जरूरी हैं.
हम भारत के सर्जनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर, जहां आवश्यक है बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संरक्षित करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की मुहिम प्रारम्भ करेंगे.
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पांच ट्रिलियन डॉलर की होगी इकोनॉमी
इतना ही नहीं, वित्त मंत्री का कहना है कि आगामी पांच सालों में भारत की इकोनॉमी पांच ट्रिलियन डॉलर की होगी. वहीं इसी साल भारत तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी. आगामी वर्षों में सरकार द्वारा और फेसिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे. 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य, बुनियादी ढ़ांचे में भारी निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन.
हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 1.85 खरब डॉलर से 2.7 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंची, हम अगले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह से 5 खरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं.
‘नागरिकों का ह्दय आशाओं, विश्वास और आकांक्षाओं से परिपूर्ण है.
रेल इंफ्रा के लिए सरकार खर्च करेगी 50 लाख करोड़ रुपये
उन्होंने कहा कि सागरमाला, भारतमाला और उड़ान योजना से लोगों को लाभ मिलेगा. 2019 में मेट्रो की लंबाई बढ़ेगी. इलेक्ट्रीकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठाएगी. भारतीय रेलवे के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल लाया जाएगा. 12 साल में सरकार रेल इंफ्रा के लिए 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी.
तीन करोड़ खुदरा दुकानदारों को मिलेगी पेंशन
इतना ही नहीं, पेंशन को लेकर भी सीतारमण ने इस बजट में महत्वपूर्ण एलान किया है. उन्होंने कहा कि तीन करोड़ खुदरा दुकानदारों को पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा. इस सुविधा के लिए बैंक खाते और आधार का इस्तेमाल किया जाएगा. वहीं 1.5 करोड़ के टर्नओवर वालों को भी पेंशन दी जाएगी.
एफडीआई बढ़ाने पर सरकार का जोर
भारत को मोस्ट फेवरेट एफडीआई देश बनाने की सरकार की पूरी तैयारी है. सीतारमण ने कहा कि सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई बढ़ेगी. वहीं बीमा में 100 फीसदी एफडीआई का इजाफा होगा. मीडिया में भी विदेशी निवेश को बढ़ाया जाएगा.
https://twitter.com/BJP4India/status/1147030976989581312
चंद्रयान और अतंरिक्ष शक्ति बना भारत
भारत एक बड़ी अतंरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है, अब समय आ गया है जब भारतअपनी इस क्षमता का व्यापारिक रूप से उपयोग करें.
पीएम आवास योजना पर है खास ध्यान
पीएम आवास योजना के तहत 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी जिसमें 24 लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए.सरकार आगामी वर्षों में देश के अंतिम इंसान तक पहुंचने और हर किसी के लिए आवास पर काम कर रही है.
महिलाओं को प्रोत्साहित करेगी सरकार
सरकार महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करती है. इस बार के चुनाव में महिलाओं का भाग लेना एक रिकॉर्ड है. महिला सशक्तिकरण के लिए एक कमेटी का गठन होगा. महिला उद्यमता को विभिन्न स्कीमों द्वारा बढ़ावा दिया गया है.
लेबर नियमों को आसान किया जाएगा. लेबर रिफार्म पर जोर दिया जाएगा. स्टैंड अप योजना के तहत महिलाओं, एससी, एसटी उद्यमियों को लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से अभी तक 30 लाख कामगार शामिल. हमारी सरकार ने 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए है. बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशन के आधुनिकिरण पर काम किया जाएगा. हमारी सरकार ने अब तक 30 लाख लोगों को पेशन दी जा रही है.
सरकार की 2024 तक हर घर जल पहुंचाने की योजना
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, जिसके लिए 1,592 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का है.
