मथुरा: मथुरा सिविल कोर्ट के बाहर एक भीड़भाड़ वाली गली में सोने से सजी एक बड़ी लाल नेमप्लेट वाली एक सफेद जीप इस प्राचीन शहर में मंदिर-मस्जिद संघर्ष के उभरते सितारे-साधु आशुतोष पांडे के आगमन की घोषणा करती है.
शामली के 37 वर्षीय भगवान कृष्ण के भक्त ने अपने खिलाफ पुलिस मामलों की सूची के साथ अब कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने को अपना मिशन बना लिया है. उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ मामला दायर किया है, कृष्ण सेना खड़ी कर रहे हैं और यहां तक कि पिछले महीने लगभग तीन फुट ऊंची कृष्ण की मूर्ति के साथ अदालत में पेश भी हुए हैं.
वह स्थानीय मीडिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, अपनी जनसभाओं की तस्वीरें, अखबारों की कटिंग और टीवी स्पॉट पोस्ट कर रहा है और आत्म-प्रचार की रणनीति को भी अच्छी तरह से तोड़ चुका है.
भगवा कुर्ता और धोती पहने, एक भगवा पगड़ी, हिंदी में जय श्री कृष्ण की कढ़ाई वाली एक स्टोल और माथे पर एक चमकदार लाल तिलक, पांडे, एक अच्छी तरह से पूर्वाभ्यास धीमी चाल से अदालत परिसर में 10 लोगों की एक टीम साथ गए. फोन के कैमरे उसकी हर हरकत पर नजर रखते हैं.
उनके मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन पांडे को पता था कि पीठासीन जज छुट्टी पर हैं, फिर भी वे कोर्ट आए. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें कैमरों में कैद किया जाए और अदालत कक्ष के बाहर पत्रकारों को वीडियो साक्षात्कार दिए – वह दिन सफल रहा.
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हालांकि, पांडे इस भीड़-भाड़ वाले खेल में वो अकेले खिलाड़ी नहीं हैं. दिसंबर के बाद से, कई अन्य फ्रिंज समूह और हिंदू राजनीतिक दल मथुरा में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. उन सभी ने शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ अदालत में कई याचिकाएं दायर की हैं, और प्रत्येक समूह मामले में की गई किसी भी कार्रवाई के श्रेय के लिए लड़ रहा है. वे यात्रा निकालने जैसे अन्य तरीकों से भी मस्जिद पर दबाव बना रहे हैं. ट्रस्ट और साधुओं की असंख्य लामबंदी तीन दशक पहले अयोध्या के शुरुआती दिनों में जो कुछ हुआ था उसकी एक झांकी हैं.
दो महीने पहले, पांडे ने मथुरा को अपना आधार बनाया और दर्जनों अन्य याचिकाकर्ताओं की तरह, जनवरी में मथुरा सिविल कोर्ट में एक मामला दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद भगवान कृष्ण की मूल जन्मभूमि पर बनी है. वह प्राचीन मस्जिद को अवैध अतिक्रमण बताते हैं और इसे गिराना चाहते हैं.
पांडे ने अदालत कक्ष के बाहर दिप्रिंट से बात करते हुए कहा, ‘भूमि का सच्चा मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है. इस अवैध ढांचे [शाही ईदगाह मस्जिद] को हटाया जाना चाहिए. मेरे भगवान की जन्मभूमि पर वे अपनी भाषा में जो भी मंत्र बोलते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए. हम अदालत के माध्यम से न्याय के प्रति आशान्वित हैं.’
लेकिन मामले में उनका दखल कानूनी रास्ते तक ही सीमित नहीं है. वास्तव में, यह अदालत के बाहर उनकी हरकतें हैं जो सुर्खियां बटोर रही हैं.
दिसंबर में, दिप्रिंट ने बताया कि कैसे एक अन्य मामले में मथुरा सिविल कोर्ट ने मस्जिद की संपत्ति के निरीक्षण का आदेश दिया था. यह एक अवसर था जिसे पांडे ने लपक लिया. आदेश के दो सप्ताह के भीतर, पांडे, जो शामली के कांधला से हैं, को मथुरा स्थानांतरित कर दिया गया. उनके दादा-दादी कांग्रेस और जनसंघ के नेता थे.
पांडे कहते हैं, ‘मैंने 20 दिसंबर को केशव जी [भगवान कृष्ण] के बारे में एक सपना देखा था. उसने मुझे उसके लिए लड़ने के लिए कहा. मैं 22 दिसंबर को मथुरा आया और उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि जब तक मैं भगवान की भूमि को मुक्त नहीं करता तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा और न ही माला पहनूंगा. मेरा परिवार मुझे घर बुलाता है, लेकिन मैं उन्हें बताता हूं कि मैंने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है.’
पांडे ने समय बर्बाद नहीं किया. 26 दिसंबर को उन्होंने मथुरा में एक ट्रस्ट- श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया. सदस्यों की कोई आधिकारिक संख्या नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि वे पूरे भारत में फैले हुए हैं. तब से, उन्होंने मस्जिद प्रबंधन और शहर के स्थानीय प्रशासन को अपने पैरों पर रखा है.
हालांकि, उनके कामों की मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा आलोचना की जा रही है.
शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति के सचिव तनवीर अहमद कहते हैं, ‘जो लोग मस्जिद के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं, उनके विरुद्ध खुद गर्दन तक आपराधिक मामले दर्ज हैं.’
शहर में मुस्लिम इलाकों के निवासियों का कहना है कि यह शहर में शांति को भी बाधित कर रहा है.
मथुरा में नई बस्ती के निवासी शाहिर हुसैन कहते हैं, ‘यह सब एक राजनीतिक मकसद के लिए किया जाता है. बाहर से आए आशुतोष पांडे जैसे नेता मथुरा में साम्प्रदायिक विभाजन कर वोट बटोर रहे हैं. स्थानीय लोग संघर्ष नहीं चाहते हैं.’
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अशांति पैदा करना
सिविल कोर्ट की अराजकता में जहां वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर 15 से अधिक मामलों की सुनवाई हो रही है, पांडे सिर्फ एक और भगवाधारी भगवान कृष्ण भक्त थे. वह भी पिछले महीने एक पब्लिसिटी स्टंट तक.
भगवान कृष्ण का उल्लेख याचिकाकर्ताओं में से एक के रूप में किया गया है. 7 फरवरी को उनके मामले की दूसरी सुनवाई में वे भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर कोर्ट पहुंचे. सुनहरे चेहरे वाली मूर्ति को नीले रंग के कपड़े, फूल और नोटों की माला और एक लंबा मुकुट पहनाया गया था.
पांडे कहते हैं, ‘न्यायाधीश ने पूछा था कि याचिकाकर्ता संख्या छह कहां है, इसलिए हम भगवान को अदालत में ले आए.’ उन्होंने कहा, ‘न्यायाधीश संतुष्ट थे और कहा [वहां] उसे फिर से लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी.’
अदालत में मौजूद एक वकील ने कहा, ‘अदालत परिसर उस दिन सर्कस बन गया था.’
‘पांडे ने जाकर मूर्ति को एक पार्क में रख दिया और लोग उसके सामने सिर झुकाने के लिए आगे आने लगे. जब किसी ने शिकायत की कि पार्क में इतनी सफाई नहीं है कि वहां मूर्ति रखी जा सके तो उन्होंने उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया.’
उन्होंने कहा कि भले ही सिविल जज ने उन्हें इस तरह के कृत्य के लिए फटकार लगाई हो. पांडे ने सुनिश्चित किया कि दिन उनके पक्ष में खत्म मूर्ति के साथ उनकी तस्वीरों ने उन्हें तुरंत लोकप्रिय बना दिया.
उसी मूर्ति को अब वृंदावन में लोटस गार्डन नाम के एक निर्जन आध्यात्मिक रिसॉर्ट में उनके एक कमरे के कार्यालय में एक विशाल लकड़ी की मेज पर रखा गया है.
मंदिर के देखभाल करने वालों और मालिकों के परिवार से आने वाले पांडे ने अपना बचपन सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी मंदिर में बिताया. वह अपनी दादी के साथ मूर्तियों की सफाई और श्रृंगार में शामिल थे, जो शामली में कांग्रेस की जिलाध्यक्ष थीं.
जब उन्होंने स्कूल में ढोलक बजाना सीखा, तो मंदिर में शाम की कीर्तन उनके बिना अधूरी थी. उन्होंने नौवीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया और दो साल के लिए पंजाब के एक गुरुकुल में शामिल हो गए.
वे कहते हैं कि मथुरा को अपना जीवन समर्पित करना एक स्वाभाविक प्रगति थी.
जनवरी से, वह मस्जिद की कथित अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए अपने ट्रस्ट के तहत जन जागरण यात्राओं का आयोजन कर रहा है. इस साल उन्होंने गाजियाबाद, बिजनौर, गौतमबुद्ध नगर, हरिद्वार और दिल्ली का दौरा किया है.
वह ब्राह्मण सामाजिक संगठनों का भी उपयोग कर रहे हैं, जिनमें से एक प्रमुख को राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा कहा जाता है.
वह युवकों (कृष्ण सेना) और महिलाओं (राधा वाहिनी) का नेटवर्क बना रहे हैं, जो कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर भगवान कृष्ण के लिए ‘जमीनी सेना’ के रूप में काम कर सकते हैं.
गाजियाबाद के ट्रस्ट के सदस्य राजीव शर्मा कहते हैं, ‘हमारे जिलों (गाज़ियाबाद) में जन सम्मेलन (बैठक) को होली उत्सव के साथ जोड़ा गया था, इसलिए लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए. गुरुजी [पांडे] ने उन्हें श्री कृष्ण मंदिर के बगल में मस्जिद के बारे में बताया. बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी.’
वह 10 मार्च को पांडे के साथ दीवानी अदालत में उपस्थित होने के लिए, गौतम बुद्ध नगर के अपने समकक्षों के साथ गाजियाबाद से मथुरा गए.
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मस्जिदों पर लक्षित हमले
पांडे के लिए पिछला महीना अच्छा रहा. सिर्फ वे ही नहीं बल्कि उनके भरोसे का काम ही खबर बना रहा था. ट्रस्ट को मीडिया में मस्जिद की प्रबंधन समिति के सचिव तनवीर अहमद के खिलाफ कथित रूप से ‘बिजली चोरी’ करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का श्रेय दिया गया, जिसके कारण आखिरकार मस्जिद की बिजली काट दी गई.
पांडे गर्व से दावा करते हैं, ’75 साल से मस्जिद सरकार से बिजली चुरा रही थी। इसे कभी किसी ने क्यों नहीं उठाया? यह 25 जनवरी को बिजली मंत्री को हमारी शिकायत पर आधारित था कि बिजली विभाग ने अवैध कनेक्शन काट दिया.’
लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा के मथुरा प्रमुख संदीप शर्मा का दावा है कि महासभा ने ही सबसे पहले अवैध बिजली कनेक्शन का मामला उठाया था.
शर्मा का दावा है, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रमुख दिनेश कौशिक ने इस मुद्दे को लेकर कई बार यूपी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा था. बिजली विभाग द्वारा यह निरीक्षण उन पत्रों के परिणामस्वरूप हुआ है.’
पांडे का दावा है कि एफआईआर में ट्रस्ट का उल्लेख है और इसे मस्जिद की बिजली आपूर्ति काटने में उनकी संलिप्तता के प्रमाण के रूप में इंगित करता है.
लेकिन मस्जिद के अवैध बिजली कनेक्शन पर दिप्रिंट के पास जो प्राथमिकी है, उसमें पांडे की 25 जनवरी की शिकायत का कोई संदर्भ नहीं है. इसमें कहा गया है कि 4 फरवरी को बिजली विभाग के अधिकारियों ने तार देखा और उन्होंने खुद ही कनेक्शन काट दिया.
अहमद का कहना है कि प्रेस में हेरफेर कर पांडे कहानी को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.
अहमद कहते हैं, ‘कई संगठन सामने आए हैं और मस्जिद के खिलाफ विभिन्न शिकायतें और मामले दर्ज कर रहे हैं। वे न तो संविधान का सम्मान करते हैं और न ही वे अदालती प्रक्रिया का इंतजार करते हैं। वे केवल स्थानीय मीडिया के माध्यम से उग्र भाषण देकर और आधारहीन प्राथमिकी दर्ज करके अशांति पैदा करने का प्रयास करते हैं। उनका मकसद जनता को भ्रमित करना है.’
पांडे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा. उनका दावा है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि मस्जिद एक पंजीकृत संस्था नहीं है. उनका विश्वास 100 साल पुराने भूमि अभिलेखों की एक बड़ी सूची, और बिजली विभाग, तहसील कार्यालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्य अभिलेखों से आता है, उनका दावा है कि उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों में अपने स्रोतों से प्राप्त किया है.
उनके द्वारा दावा किए गए दस्तावेजों में से कोई भी अदालती मामले में अभी तक जमा नहीं किया गया है.
इस बीच, महासभा अन्य तरीकों से मस्जिद के खिलाफ अभियान चलाती रही है. इस महीने की शुरुआत में, राजनीतिक दल ने शहर की पुलिस से अपील की कि उन्हें मस्जिद के अंदर होली खेलने की अनुमति दी जाए. उन्होंने पत्र में कहा कि वे भगवान कृष्ण के मूल जन्मस्थान को रंगना चाहते हैं जो मस्जिद के नीचे दबा हुआ है. शर्मा कहते हैं कि अनुमति नहीं दी गई.
‘देश में हिंदुत्व की लहर है. हमें उम्मीद थी कि सीएम योगी जी और जिलाधिकारी हमें ईदगाह के अंदर होली खेलने की अनुमति देंगे. लेकिन हमारा आवेदन स्वीकार नहीं किया गया. हम भविष्य में भी कोशिश करते रहेंगे.’
वह कहते हैं कि मस्जिद के खिलाफ गति अब बढ़ रही है. बहुत कम समय में, मथुरा में 2 हजार से अधिक कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने 56 विंग बनाए हैं, जो सभी मंदिर की भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं.
आपराधिक रिकॉर्ड
गुरुकुल से कांधला लौटने के तुरंत बाद पांडे विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) में शामिल हो गए. उन्होंने बस्ती का प्रबंधन करना शुरू किया और सीढ़ी पर ‘बहुत जल्दी’ चढ़ गए और जिला प्रमुख बन गए. मुस्लिम बहुल कस्बे में वह गोहत्यारों का शिकार करता था.
पांडे कहते हैं, ‘मुस्लिम परिवारों के बीच रहते हुए, मैंने गोहत्या के इतने मामले देखे. मेरा काम था इन अपराधियों को पकड़कर थाने ले जाना. मैं कई मामलों में सरकारी गवाह था.’
लेकिन 2013 में उन्होंने खुद को कानून के गलत पक्ष में पाया.
उन्हें और उनके सहयोगियों, उनके चचेरे भाई, शुभम भार्गव, जो अब उनके सुरक्षा प्रभारी हैं, को एक प्रतिद्वंद्वी राजनेता द्वारा गाय तस्करी मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था. पांडे को अवैध रूप से तस्करी किए जा रहे 50 बैलों के एक ट्रक को छुड़ाने के लिए एक पुलिस अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद किया गया था.
पांडे इन आरोपों से इनकार करते हैं. वह इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हैं और दावा करते हैं कि पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया स्टिंग ऑपरेशन उन्हें फंसाने का एक सुनियोजित प्रयास था. उन्हें लगभग सात महीने के लिए दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया.
उनके आपराधिक रिकॉर्ड वृंदावन कार्यालय में एक बड़ी शेल्फ पर कब्जा करने वाली फाइलें भरते हैं. लाल फ्लैप वाली एक फ़ाइल के धागे को खोलकर, वह प्रिंटआउट और फोटोकॉपी के ढेर को बाहर निकालते हैं, इसमें अखबार की कटिंग से लेकर कांधला में उसके घर और कार में आग लगने तक के रिकॉर्ड से लेकर पुलिस को दिए गए कई आवेदनों में उसे आरोपी के रूप में दिखाने वाले रिकॉर्ड शामिल हैं.
वह कहते हैं, ‘ये मेरे खिलाफ झूठे मामले थे. मुझे परेशान किया गया. लोगों ने मुझ पर गोली भी चलाई है.’
गिरफ्तारी के बाद पांडे की जिंदगी ने करवट ली. जेल में उन्होंने खुद को अलग-थलग पाया. वीएचपी और ब्राह्मण महासभा, एक अन्य संगठन जिससे वह जुड़े थे, ने उन्हें छोड़ दिया.
वह कड़वाहट से कहते हैं, ‘जेल में मुझसे मिलने कोई नहीं आया. किसी ने मेरी मदद नहीं की. मुझे रिहा करने के लिए कोई भी धरने पर नहीं बैठा.’
अपनी रिहाई के बाद, उन्होंने दोनों संगठनों के साथ अपना संबंध समाप्त कर लिया. यह तब था जब उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा की शुरुआत की.
उन्होंने संगठन के बैनर तले गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और परशुराम की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विरोध किया.
रिहाई के बाद उसके अपराधों की फेहरिस्त बढ़ती गई.
2004 से 2022 के बीच, पांडे के खिलाफ 22 मामले दर्ज थे, जिनमें से अधिकांश कांधला में और एक-एक अयोध्या और लखनऊ में हैं. पिछले छह सालों में उस पर सामूहिक बलात्कार, अभद्र भाषा, धोखाधड़ी, हत्या की धमकी, जबरन वसूली, चुनावी धोखाधड़ी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और नकली सिक्के रखने के आरोप लगे हैं. उन पर यूपी के गुंडा एक्ट के तहत कम से कम चार बार मामला दर्ज किया गया है. दूसरी ओर, उन्होंने शिकायतें दर्ज की हैं और विभिन्न पक्षों के खिलाफ 35 मामलों की शुरुआत की है.
उनका दावा है कि ये सभी मामले बेबुनियाद हैं और इनमें से कई मामलों में उन्हें बरी किया जा चुका है. दिप्रिंट बरी होने के दावे को सत्यापित करने में सक्षम नहीं है लेकिन पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि कम से कम 10 मामले अभी भी लंबित हैं.
अपनी खुद की स्वीकारोक्ति से, वह सात मामलों में जमानत पर बाहर है.
पांडे कहते हैं, ‘अदालत और पुलिस स्टेशन मेरा घर बन गया था। इसने मुझे मथुरा में मंदिर की लड़ाई में प्रवेश करने का साहस दिया.’
राधा वाहिनी की हरिद्वार शाखा की प्रमुख साध्वी प्राची आचार्य 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में आरोपी हैं.
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विस्तार योजनाएं
मथुरा कोर्ट से वापस अपने वृंदावन कार्यालय के रास्ते में, पांडे का काफिला एक अज्ञात कॉलर से हाल ही में मिली मौत की धमकी के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पुलिस स्टेशन में रुकता है. फोन करने वाला चाहता है कि वह मस्जिद के खिलाफ अपना केस वापस ले ले.
वापस अपने कार्यालय में, पांडे उन ब्राह्मण लोगों का अभिवादन करने की तैयारी कर रहे हैं जो लखनऊ से आ रहे हैं. वे ट्रस्ट के सोशल मीडिया खातों को संभालेंगे और पांडे के लिए विकिपीडिया पेज बनाने पर काम करेंगे. 21 ट्रस्टी यूपी के हर जिले में एक कृष्ण मंदिर बनाने की योजना पर भी विचार कर रहे हैं.
शाही ईदगाह मस्जिद अभी भी पांडे की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
पांडे का दावा है,’अगला, मैं मस्जिद में जनरेटर बंद करने जा रहा हूं. उन्हें यह एक अरब देश से मिला था. अगर इसे संचालित किया जाता है, तो मंदिर की दीवार [कि यह मस्जिद के साथ साझा होती है] गिर सकती है.’
जनरेटर पहले से ही चलाया जा रहा है.
लेकिन अदालत में आने के दो दिन बाद पांडे का मंदिर की जमीन के लिए लड़ने का उत्साह ठंडा पड़ गया, उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि वह दीवानी अदालत से अपना मामला वापस ले रहे हैं.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, ‘मैंने इस बारे में बहुत सोचा. मैं एक कृष्ण भक्त (भक्त) के रूप में लड़ाई में उतरा था. लेकिन यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है. पुलिस मेरी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है. मुझे जान से मारने की दो धमकियां मिलीं. उन्होंने प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की है.’ इसके बाद पुलिस ने उन्हें मिली धमकियों में से एक के संबंध में शिकायत दर्ज की है.
वह कहते हैं, कि वह 23 मार्च को अगली सुनवाई में मामले को वापस ले लेंगे.
हालांकि उन्होंने खुद को मंदिर की राजनीति से अलग कर लिया लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वे उन पार्टियों का समर्थन करते हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण का मुद्दा उठाया है.
वे कहते हैं, ‘हम नेता बनते नहीं, बनाते हैं. (मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं उन्हें बनाना चाहता हूं) मैं मोहन भागवत और मदन मोहन मालवीय जैसा बनना चाहता हूं. मैं अपने लोगों को सरकार के पास भेजूंगा ताकि वे [स्थान] पूजा अधिनियम 1991 जैसा कोई अन्य कानून न लाएं. जब वो नेता बन जाएंगे, तो आ कर हमारी गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे.’
(इस फ़ीचर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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