जोधपुर: एन.आर. बिश्नोई के 2015 में एम्स जोधपुर के उप निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, एक शिकायती पत्र उनकी मेज पर आ गया. इसमें कहा गया था कि नए अस्पताल में डॉक्टर मरीजों के साथ बहुत लंबा समय बिता रहे हैं – कभी-कभी 15 मिनट तक भी.
यह उन लोगों के लिए बिल्कुल नया था जो डॉक्टरों को दो मिनट से भी कम समय खर्च करने के लिए नुस्खे लिखने के लिए उन्हें भेजने से पहले इस्तेमाल करते थे. शिकायत ने एम्स जोधपुर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में चिह्नित किया. मरीजों के लिए अपनी ओपीडी खोलने के बाद दस साल से भी कम समय में उन्होंने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की बातचीत को बदल दिया था.
अजमेर की 40 वर्षीय कमला देवी कहती हैं, जब वह अपने पति के फ़ार्मेसी से लौटने का इंतज़ार कर रही थीं, ‘डॉक्टर आपसे अच्छे से बात करते हैं.’ उनकी सहानुभूति और धैर्य ने सभी अंतर लाए जब उन्हें ब्रेन स्कैन के लिए डराने वाली एमआरआई मशीन में डाल दिया गया.
कमला कहती हैं, ‘मेरे माथे की नस ब्लॉक हो गई थी. लेकिन अब मुझे दर्द से कुछ राहत मिली है.’
जोधपुर में एम्स की स्थापना से मरुस्थलीय जिलों से गुजरात के राजमार्गों पर स्थित निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों की ओर जाने वाले मरीजों की हताशा दूर हो गई है. इसके साफ, चमचमाते एसी वाले कमरे और डॉक्टरों सरकारी अस्पतालों के बारे में लोगों के बीच पहले से बनी हुई धारणा को बदल रहे हैं और गरीबों के लिए सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं.
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संस्थान के पहले निदेशक डॉ. संजीव मिश्रा कहते हैं, ‘राज्य की राजधानी से 370 किलोमीटर दूर पहले छह एम्स में से यह एकमात्र एम्स है.’ उनका कहना है कि कनेक्टिविटी कम होने और संसाधनों तक पहुंच कम होने के बावजूद एम्स जोधपुर सफल हुआ है.
डीन (शिक्षाविद) और बाल चिकित्सा के प्रमुख के रूप में, प्रोफेसर डॉ. कुलदीप सिंह गेंद को छोड़ना नहीं चाहते हैं. यह जरूरी है कि एम्स जोधपुर अपने क्षेत्रीय भाई-बहनों में सबसे अच्छा बना रहे.
सिंह गर्व के साथ कहते हैं, ‘हम समग्र एनआईआरएफ [नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क] रैंकिंग में 16वें स्थान पर हैं और एम्स दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर हैं.’
एम्स दिल्ली शीर्ष मेडिकल कॉलेजों की इस सूची में सर्वोच्च स्थान पर है, और जोधपुर में एक अन्य एम्स है जो शीर्ष 20 में जगह बनाता है.
लेकिन लोगों की उम्मीदें जगाने के बाद अब इसे जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. इसके लिए अधिक बेड, अधिक उपकरण और सबसे महत्वपूर्ण, अधिक डॉक्टरों की आवश्यकता है.
क्षेत्रीय एम्स अस्पतालों पर दिप्रिंट की श्रृंखला का दूसरा भाग इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे जोधपुर एम्स लोगों का विश्वास जीतने और चिकित्सा बिरादरी के बीच अपनी प्रतिष्ठा बनाने में कामयाब रहा है.
प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा और विश्वास
दशकों तक, पश्चिमी राजस्थान के अमीर और गरीब विशेषज्ञ निदान, सर्जरी और जटिल मामलों के लिए अहमदाबाद और मुंबई आते रहे. 2004 में एम्स जैसे संस्थान के जोधपुर आने की शुरुआती खबरों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. 2008 में पहली ईंट रखे जाने तक उन्होंने इसे एक परी कथा के रूप में खारिज कर दिया.
पांच साल बाद जुलाई 2013 में, तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा सितंबर में औपचारिक लॉन्च से पहले ही संस्थान अपनी ओपीडी खोलने के लिए तैयार था. उसी वर्ष यह 50 एमबीबीएस छात्रों और 17 संकाय सदस्यों के बैच के साथ अपना शैक्षणिक सत्र शुरू करने वाला दिल्ली के बाद भारत का दूसरा एम्स बन गया. और छह महीने के भीतर संस्थान ने अपना इन-पेशेंट विभाग भी शुरू कर दिया.
मिश्रा और उनकी कोर टीम ने काम पर जाने के लिए फैंसी कार्यालयों या अत्याधुनिक उपकरणों की प्रतीक्षा नहीं की.
अगस्त 2012 में संस्थान में शामिल हुए मिश्रा याद करते हैं, ‘हमने अपना आधार एक ही समय पर दो कमरों से शुरू किया और एक पेड़ लगाया.’
एक साल के भीतर, 2013-14 एनईईटी में पूरे भारत में 8वीं रैंक हासिल करने वाले छात्र ने अपनी पहली वरीयता के रूप में एम्स जोधपुर को चुना. मिश्रा और उनकी टीम के लिए, यह अंतिम मान्यता थी. उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी.
लेकिन यह 2015 था जो वास्तव में परिवर्तनकारी साबित हुआ. यह वह वर्ष था जब एम्स जोधपुर को एक प्रसूति वार्ड मिला और इसके बेड की संख्या 204 तक बढ़ गई. तब तक इसने 952 गंभीर रोगियों का इलाज किया था, 18 आईसीयू बिस्तर थे और इसके पांच प्रमुख ऑपरेटिंग थिएटरों में 3,127 प्रमुख सर्जरी पूरी की थी.
मिश्रा याद करते हैं, यह वह वर्ष भी था जब संकाय ने एक संयुक्त सफलता को प्रदर्शित किया था.
मिश्रा बताते हैं, ‘इस सर्जरी की सफलता दर दुर्लभ है.’ यह सर्जिकल विभाग, एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक्स, नर्सिंग और न्यूरोलॉजी सहित 40 सदस्यों की एक टीम द्वारा किया गया था. उन्होंने सर्जरी करने के लिए 14 दिनों तक तैयारी की जो 8 घंटे तक चली.
मिश्रा ने कहा, ‘आखिरकार, हर कोई खुश था और इसने हमें खुद पर और संस्थान पर विश्वास भी दिलाया.’
ओपीडी में भी चहल पहल रही है. 2015 में, पिछले वर्ष की तुलना में रोगियों की संख्या में 70 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई. वार्षिक रोगी पंजीकरण बढ़कर 1.48 लाख हो गया. 2015 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, ‘अस्पताल में बिस्तर भरने की सामान्य दर 95 प्रतिशत से अधिक है, खाली बिस्तर मिलना मुश्किल है.’
पिछले कुछ वर्षों में, एम्स जोधपुर ने अपने विभागों, बुनियादी ढांचे और संकाय में भर्ती का विस्तार किया है. इसने अपनी झोली में एक ऐसे कार्य जोड़े जो पहली बार हुआ था. यह 2018 में 28 करोड़ रुपये की लागत से सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम प्राप्त करने वाला राजस्थान का पहला संस्थान था. पीईटी-सीटी स्कैन शुरू करने वाला यह राज्य का पहला सरकारी संस्थान भी था. 2021 में कैंसर रोगियों के लिए यह मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (एमपीएच) कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला एम्स था, और इसने चिकित्सा प्रौद्योगिकी में संयुक्त कार्यक्रम शुरू करने के लिए आईआईटी जोधपुर के साथ करार किया.
फैकल्टी के एक मजबूत रोस्टर और उत्कृष्ट खेल सुविधाओं के साथ, यह मेडिकल छात्रों के लिए टॉप ऑप्शन्स में से एक बन गया.
मरुस्थलीय राज्य में इसकी चर्चा फैल गई और शीघ्र ही बाड़मेर से अजमेर तक रोगी बड़े और छोटे, सभी बीमारियों के लिए संस्थान में आने लगे. 2015 में अस्पताल में रोजाना आने वाले मरीजों की औसत संख्या 400 थी, लेकिन दिसंबर 2022 तक यह बढ़कर 3,500 के करीब पहुंच गई. मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण संस्थान में कई सारी दिक्कतें भी शुरू हो गई.
निदेशक के रूप में मिश्रा का 10 साल का कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया जब उन्हें लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया. उन्हें अभी तक बदला जाना बाकी है और उनके द्वारा छोड़ा गया खालीपन भी संस्थान के कामकाज के टूटने का एक कारण हो सकता है.
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रिवर्स रेफरल की कहानी
एम्स जोधपुर की स्थिरता और सफलता से परे रिवर्स रेफरल, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी और सीएचसी) और जिला अस्पतालों की विफलता की एक और कहानी है. एम्स जैसे संस्थान उन रोगियों के लिए अंतिम जगह हैं, जिन्हें मुख्य रूप से जिला अस्पतालों द्वारा रेफर किया जाता है.
भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली PHCs और CHCs के आधार पर बनी है. लेकिन सामुदायिक स्तर पर डॉक्टरों और मरीजों के बीच विश्वास टूट गया है और एम्स जोधपुर को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है.
हालांकि संस्थान को अधिकांश अन्य सरकारी संस्थानों और अस्पतालों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता, धन और प्रसिद्धि प्राप्त है, लेकिन इसमें रोगियों की संख्या की सीमाएं हैं जो इसे समायोजित कर सकते हैं. 41 विभागों में 214 की फैकल्टी स्ट्रेंथ और इसकी दो एमआरआई मशीनों, तीन रेडियोथेरेपी मशीनों और 130 आईसीयू बेड के साथ 167 एकड़ का परिसर हताशा में इसके दरवाजे पीटने वाले मरीजों की बाढ़ को समायोजित नहीं कर सकता है.
और इस तरह रिवर्स रेफरल और लंबी प्रतीक्षा अवधि का चक्र शुरू हो जाता है. एम्स के डॉक्टर अब मरीजों को जिला और अन्य सरकारी अस्पतालों में वापस भेजते हैं, इसलिए इसे ‘रिवर्स रेफरल’ कहा जाता है.
राज्य सरकार द्वारा संचालित मथुरा दास माथुर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित के अनुसार, एमडीएम हर दिन पांच रोगियों को एम्स जोधपुर भेजता है, लेकिन रिवर्स रेफरल के माध्यम से संस्थान से 10 रोगियों को वापस भेजा जाता है.
‘ज्यादातर ट्रॉमा और आईसीयू के मरीज इस रिवर्स रेफरल में फंस गए हैं, खासकर कैंसर थेरेपी के लिए. हर दिन एम्स जोधपुर से एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए 10-15 रेफर मरीज आते हैं क्योंकि वहां लंबी वेटिंग लाइन होती है.
राजकीय चिकित्सा अस्पताल में हर महीने 5,000 ओपीडी रोगी आते हैं और 35 विभागों में फैले डॉक्टरों, नर्सों और प्रशासन कर्मचारियों सहित 2,000 कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करना पड़ता है.
राजपुरोहित कहते हैं, ‘हमने हाल के वर्षों में आईपीडी में भी 30-34 फीसदी की बढ़ोतरी देखी है.’
लेकिन उसके हाथ सरकारी लालफीताशाही से कसकर बंधे हुए हैं.
‘पेन या टेबल खरीदने की फाइल सचिवालय जाती है, लेकिन एम्स स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को लिखे बिना सिर्फ एक फैकल्टी सदस्य के साथ एक नया विभाग शुरू कर सकता है.’ यह उनके कठोर व्यवहार में हताशा का सबसे बड़ा कारण है.
रिवर्स रेफरल की समस्या एम्स जोधपुर के लिए नई चीज नहीं है. इसका सहयोगी क्षेत्रीय संस्थान एम्स पटना, जिसने कुछ साल पहले 2018 में एक आपातकालीन और ट्रॉमा सेंटर के साथ-साथ आठ ऑपरेशन थिएटर शुरू किए थे, भी रोगी की बढ़ती संख्या से जूझ रहा है.
एम्स पटना के एक विभागाध्यक्ष कहते हैं, ‘सभी एम्स में मरीजों की संख्या बहुत अधिक है और यह हर साल बढ़ रहा है.’
एम्स जैसे संस्थान को अपनी क्षमता के अनुसार चलने के लिए, डॉक्टरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्थानीय और जिला स्तर पर एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया है. सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. आनंद कृष्णन के अनुसार, जो 1994 से एम्स दिल्ली में सेवा दे रहे हैं, प्राथमिक स्तर के केंद्र 70-75 प्रतिशत आबादी की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देख सकते हैं. माध्यमिक देखभाल केंद्र स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के 20-25 प्रतिशत और तृतीयक संस्थानों में लगभग 5-10 प्रतिशत की जरूरतों को देख सकते हैं.
उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक लेख में लिखा था, ‘हर किसी को एम्स स्तर की देखभाल की ज़रूरत नहीं है. हमें देखभाल के सभी स्तरों पर विवेकपूर्ण अनुपात में निवेश की आवश्यकता है क्योंकि जनसंख्या को देखभाल के सभी स्तरों की आवश्यकता है.’
भले ही, राजपुरोही जोधपुर के स्वदेशी एम्स को एक ऐसे संस्थान के रूप में प्रशंसा करते हैं, जिसे हर कोई रोगी देखभाल और अनुसंधान में देख सकता है.
वह व्यंग्य से कहते हैं, ‘प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा की भावना भी है.’
जब एम्स जोधपुर ने संकाय सदस्यों के लिए विज्ञापन दिया, तो मथुरा दास माथुर अस्पताल सहित राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के कई शिक्षण कर्मचारियों ने कॉल का जवाब दिया. राज्य के लिए एस्पिरेशनल एम्स ऐसा ही है.
नेतृत्व का संकट
एम्स जोधपुर के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ 2015 में खुश थे तो आज उनका का मिजाज अलग है. मिश्रा के इस कदम से एम्स जोधपुर अधर में लटक गया है. पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन निदेशक का पद अब भी खाली है. कुछ डॉक्टर इसे लीडरशिप क्राइसिस बता रहे हैं.
प्रशासन विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि एक अच्छा निर्देशक बहुत कुछ बदल देता है. संस्थान के एक सूत्र ने दिप्रिंट से कहा, ‘किसी के बिना यह अराजक है.’
संस्थान के एक सूत्र ने दिप्रिंट को बताया कि नए निदेशक की तलाश की प्रक्रिया चल रही है. अधिकारी कहते हैं, ‘जब तक हमें एक अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं मिल जाता, तब तक राजकोट एम्स के वर्तमान निदेशक डॉ. (कर्नल) सी.डी.एस. कटोच हमारी देखभाल कर रहे हैं.’
लेकिन हर कोई सशस्त्र बलों से डॉक्टरों को राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख संस्थानों में स्थापित करने वाली सरकार के साथ नहीं है.
पिछले साल, जब भारत सरकार ने क्षेत्रीय एम्स के लिए छह नए निदेशक नियुक्त किए, तो लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. अनूप बनर्जी (हृदय रोग विशेषज्ञ) को कश्मीर के अवंतीपोरा में बनने वाले एम्स का प्रभार दिया गया.
नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट से बात करते हुए शिक्षाविदों के एक डीन कहते हैं, ‘सशस्त्र बलों के पास अनुसंधान में कम अनुभव है क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश कार्यकाल आपात स्थितियों से निपटने में बिताया है.’
डीन ने कहा, ‘सर्वश्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता को दिल्ली एम्स, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ (पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च) और पुडुचेरी के जेआईपीएमईआर (जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च) जैसे तीन शीर्ष संस्थानों से आना चाहिए. इन पदों को लेने के लिए इन संस्थानों से किसी को पाने का संघर्ष’ है.’
वरिष्ठ डॉक्टर जो विभागों और संस्थानों का नेतृत्व कर सकते हैं, वे छोटे शहरों में काम नहीं करना चाहते हैं. एक दशक से अधिक समय से भारत को त्रस्त करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी से यह समस्या और भी गंभीर हो गई है. जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि 6,064 सीएचसी में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80 प्रतिशत से अधिक की कमी है.
टियर-2 एम्स में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है. 2020 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि एम्स राजकोट 183 स्वीकृत पदों में से केवल 40 ही भर पाया था. गोरखपुर एम्स में स्वीकृत 183 पदों में से 78 सीटें भरी गईं. एम्स पटना में भी, एक और टियर-2 एम्स में, स्वीकृत 183 पदों में से 151 पद खाली थे.
लेकिन इसने सरकार को पूरे भारत में एम्स जैसे और संस्थानों की घोषणा करने से नहीं रोका है. वर्तमान में 22 एम्स हैं, जिनमें से कुछ निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं.
अब तक केवल छह क्षेत्रीय एम्स कार्यात्मक हैं.
डॉक्टरों, विभाग प्रमुखों और निदेशकों के बीच आम भावना यह है कि सरकार को नए क्षेत्रीय एम्स की घोषणा करने से पहले मानव संसाधन और भूमि अधिग्रहण के मामले में और अधिक जमीनी कार्य करने की आवश्यकता है. ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है, उन्हें जल्दबाजी में उन परियोजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती है जो खराब तरीके से परिकल्पित हैं या कम क्षमता और संसाधनों पर चल रही हैं.
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चमत्कारी इलाज
एम्स जोधपुर भले ही स्थानीय और जिला स्तर पर एक कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का बोझ महसूस कर रहा हो, लेकिन कमी और रिक्तियां इस क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनकारी परिवर्तनों के आड़े नहीं आ रही हैं.
राजस्थान में भोपालगढ़ तहसील के 30 वर्षीय छोटे किसान रघुबीर सिंह जब तक अपनी बीमार मां को एम्स लेकर आए, तब तक उनकी सारी बचत खत्म हो चुकी थी और वो भयंकर कर्ज की चपेट में आने वाले थे. पहले वह उसे सीएचसी और फिर जिला अस्पताल ले गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली. महीनों से वह भूख न लगने और अत्यधिक कमजोरी से पीड़ित थी. उसके पैरों के नीचे की चमड़ी हटने लगी.
हताशा में, सिंह ने निजी अस्पतालों का रुख किया, जहां भारी भरकम बिल बनाया गया, लेकिन उनकी मां का कोई इलाज नहीं हुआ.
वह जोधपुर एम्स में ओपीडी के बाहर एक पार्क में बैठे हुए कहते हैं, ‘इलाज में कम से कम 12 लाख रुपये चले गए. उसके टैबलेट की कीमत 10,000 रुपये है, लेकिन वह हमेशा आसानी से नहीं मिलता है. इसलिए मैंने उन्हें अहमदाबाद से मंगवाया.’
आखिरकार उन्होंने अपनी मां को लेकर जोधपुर आने का फैसला किया, जो उनके घर से करीब 100 किलोमीटर दूर है. सिंह ने 7,000 रुपये में एक टैक्सी किराए पर ली, जिसके लिए उन्हें और पैसे उधार लेने पड़े. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एम्स के डॉक्टर उनकी मां को ठीक कर देंगे.
सिंह कहते हैं, ‘उन्होंने उसे 10 दिनों के लिए भर्ती कराया, जहां उसे कई बार खून चढ़ाया गया.’
अब, वे हर तीन महीने में पर अपनी मां का खुन चढ़वाने के लिए एम्स जोधपुर आते हैं.
उसकी मां कहती है, ‘मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूं.’ वह इलाज के बाद आई अपनी नई त्वचा को गर्व से दिखाने के लिए अपने मोज़े हटाती हैं.
ओपीडी के अंदर मरीज और उनके परिजन फाइल और रिपोर्ट लिए लंबी-लंबी कतारों में धैर्यपूर्वक खड़े रहते हैं. नैनू देवी (62) ने बाड़मेर से बस से 200 किलोमीटर की दूरी तय की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यहां के डॉक्टर पीठ में होने वाले दर्द का इलाज कर सकते हैं. उसका बेटा और उसकी पत्नी उत्सुकता से उसके चारों ओर मंडराते हैं.
पिछले साल नैनू को तेज पीठ दर्द होने लगा. उसका परिवार उसे एक स्थानीय चिकित्सक और फिर एक सीएचसी ले गया, लेकिन वे केवल लक्षणों का इलाज कर सके, दर्द क्यों हो रहा था इसका पता नहीं लगा सकें जिसके कारण उनका दर्द दोबारा शुरू हो गया.
7 जनवरी की सुबह नैनू की नींद खुल गई. तभी उनके बेटे ने एम्स जोधपुर आने का फैसला किया. संस्थान की ‘उपचार शक्तियों’ की कहानियाँ उनके छोटे से गाँव तक फैल गई थीं.
नैनू कहते हैं, ‘हमने कभी नहीं सुना है कि यहां आकर कोई ठीक नहीं हुआ है.’
(संपादन: ऋषभ राज )
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