नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन को मजबूत करने के लिए एक उच्चस्तरीय पैनल का गठन किया है.
मंत्रालय के बयान के मुताबिक पैनल की अध्यक्षता आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष और आईआईटी काउंसिल की स्थायी समिति के डॉ. के राधाकृष्णन करेंगे. समिति द्वारा मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में परिकल्पित राष्ट्रीय सत्यापन परिषद के लिए एक रोडमैप तैयार करना शामिल है.
इसमें कहा गया है, ‘उच्च शिक्षा संस्थानों के कामकाज का एक अभिन्न अंग गुणवत्ता आश्वासन बनाने में सत्यापन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सत्यापन उच्च शैक्षिक संस्थानों को उनकी ताकत और कमजोरियों को समझने में सहायता करता है, इस प्रकार योजना और संसाधन आवंटन के आंतरिक क्षेत्रों की पहचान की सुविधा प्रदान करता है.
किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की मान्यता की स्थिति संस्थान में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में छात्रों, नियोक्ताओं और समाज के लिए विश्वसनीय जानकारी के स्रोत के रूप में कार्य करती है.
समिति के अन्य सदस्यों में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय के कुलपति, असम के प्रोफेसर मृदुल हजारिका, आईआईएम लखनऊ के प्रोफेसर भरत भास्कर शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: ‘देश में 34% स्कूलों में ही है इंटरनेट की सुविधा, आधे से अधिक में नहीं है फंक्शनल कंप्यूटर’
