नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने शुक्रवार को अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के जोखिमों का मुकाबला करने की आवश्यकता पर मजबूती से जोर दिया. डोभाल की दुशांबे, ताजिकिस्तान में क्षेत्रीय समकक्षों के साथ बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी.
दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान को लेकर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता – जिसमें ताजिकिस्तान, भारत, रूस, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन के एनएसए ने भाग लिया. पाकिस्तान के एनएसए, मोईद यूसुफ, बैठक से गायब थे.
रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि बैठक ने नवंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित अफगानिस्तान पर तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के दौरान हुई चर्चा को आगे बढ़ाया.
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पहले दो दौर की वार्ता 2018 और 2019 में तेहरान में हुई थी. भारत को 2020 में बैठक की मेजबानी करनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया.
एक सूत्र ने कहा, ‘दिल्ली घोषणापत्र में निहित भावना को आगे बढ़ाते हुए, एनएसए ने अफगानिस्तान और क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की.’
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सूत्रों ने कहा कि सभी एनएसए ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद से जोखिम का मुकाबला करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला.
‘देश सुनिश्चित करें कि अफगानिस्तान आतंकी केंद्र न बने’
सूत्रों के अनुसार डोभाल ने जोर देकर कहा कि भारत अफगान लोगों के साथ खड़ा है और बताया कि अगस्त 2021 से, भारत ने पहले ही 17,000 मीट्रिक टन गेहूं (50,000 मीट्रिक टन की कुल प्रतिबद्धता), कोवैक्सिन की 5,00,000 खुराक, 13 टन जीवन रक्षक दवाएं और सर्दियों के कपड़े, और पोलियो वैक्सीन की 60 मिलियन खुराक का योगदान दिया है.
सूत्रों ने बताया कि डोभाल ने इस अवसर पर ईरान, ताजिकिस्तान, रूस के अपने समकक्षों और वार्ता में अन्य भागीदारों से मुलाकात की.
सूत्रों ने कहा कि एनएसए ने जोर देकर कहा कि सभी देशों को एक साथ आना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अफगानिस्तान एक आतंक का केंद्र न बने, जिसका क्षेत्र में स्थिरता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा.
दिल्ली घोषणापत्र ने पिछले साल नवंबर में इस बात पर जोर दिया था कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी आतंकवादी कृत्य को पनाह देने, प्रशिक्षण देने, योजना बनाने या वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए.
तालिबान के देश पर कब्जा कर लेने के बाद से अफगान नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार भारत के लिए प्राथमिक चिंता का विषय रहा है.
भारत ने अफगानिस्तान में अपने राजनयिक मिशनों को पहले ही बंद कर दिया है, जिसे तालिबान फिर से खोलना चाहता है.
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