नई दिल्ली: दिप्रिंट को मिली जानकारी के मुताबिक भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव कम करने के लिए कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की वार्ता की, लेकिन तत्काल कोई समाधान नहीं निकला. रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि इसका मतलब यह है कि दोनों पक्षों के सैनिक लगातार चौथी सर्दियों तक एलएसी के साथ आगे के क्षेत्रों में तैनात रहेंगे.
विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया, “भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 20वां दौर 9-10 अक्टूबर 2023 को भारतीय पक्ष में चुशूल-मोल्डो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित किया गया था.”
सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, हालांकि चीन द्वारा जारी बयान में यह उल्लेख नहीं किया गया कि यह एक संयुक्त बयान था. यहां तक कि संयुक्त बयान के मामले में भी, इसे हमेशा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ही जारी करती है.
एमईए ने कहा, “दोनों पक्षों ने दोनों देशों के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए गाइडेंस के अनुसार, पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ शेष मुद्दों के शीघ्र और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए 13-14 अगस्त 2023 को आयोजित कोर कमांडरों की बैठक के अंतिम दौर में हुई प्रगति पर स्पष्ट, खुले और रचनात्मक तरीके से विचारों का आदान-प्रदान किया और निर्माण किया.”
इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष “प्रासंगिक सैन्य और राजनयिक तंत्र के माध्यम से बातचीत और बातचीत की गति” बनाए रखने पर सहमत हुए.
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संक्षिप्त बयान में कहा गया, “उन्होंने अंतरिम रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई.”
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली ने किया, जबकि चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर को करना था.
15 अगस्त को, दिप्रिंट ने बताया कि दुर्लभ दो दिवसीय भारत-चीन सैन्य वार्ता (19वां दौर) देपसांग मैदानों में चीनी उपस्थिति के महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई तत्काल प्रगति करने में विफल रही, लेकिन दोनों पक्ष आगे के निर्माण को रोकने पर सहमत हुए थे.
गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो, गोगरा (पीपी-17ए) और हॉट स्प्रिंग्स (पीपी-15) से सैनिकों की वापसी के बावजूद, दोनों देशों की सेनाओं ने एलएसी पर हजारों सैनिकों और उपकरणों को बनाए रखना जारी रखा है.
भारत उन क्षेत्रों में अप्रैल 2020 तक की यथास्थिति की बहाली की मांग कर रहा है, जहां मई 2020 से तनाव देखा गया था, इसके अलावा देपसांग मैदानों सहित पहले की असहमतियों का समाधान भी किया गया था.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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