पिछले 6-18 महीनों से हाई कोर्ट के 55 जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा जायज है. न्यायिक देरी एक बारहमासी समस्या रही है और लॉकडाउन के कारण अदालत के बंद रहने ने इसे और खराब किया है. बिना किसी स्पष्टीकरण के देरी और सिलेक्टिव होना- सरकार के उद्देश्यों पर सवाल उठाता है.
मोदी सरकार कृषि सुधार चाहती है लेकिन GM फसलों के ट्रायल राज्यों पर छोड़ना निराशाजनक
जीएम फसलों के परीक्षण का दायित्व राज्यों को देने का मोदी सरकार का फैसला निराशाजनक है, वो भी उस समय जब वह कृषि सुधार चाहते हैं. अधिकांश राज्यों के पास स्क्रीन ट्रायल करने की विशेषज्ञता या क्षमता नहीं है. जीएम-लुडाइट्स के लिए झुकना पाइपलाइन में अन्य महत्वपूर्ण सुधारों को प्रेरित नहीं करता है.
