आखिरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय कॉरपोरेट्स की लंबे समय से लंबित कंपनियों के लिए कर दरों में कटौती की मांगों को पूरा कर दिया है. इसमें गिरते निवेश को बढ़ावा देने की क्षमता है, लेकिन उपभोग में तेजी के लिए उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को लाभ देने का काम अब कंपनियों को करने की जरूरत है.
