2024 में 10 साल पूरे करने वाली मोदी सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों ने लक्षित गांवों में से केवल आधे को ही गोद लिया है. यदि भारत के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है तो बुनियादी ढांचे की आपूर्ति जमीनी स्तर से होनी चाहिए. गांवों में विकास शून्य है और उनकी उम्मीदें विधायकों पर टिकी हैं.
