भारत को नई नौकरियों की जरूरत है, लेकिन सरकारी मंत्रालय उदासीन हैं अभी भी राजनीतिक देरी नहीं हुई है

भारत को नई नौकरियों की जरूरत है लेकिन क्या उन्हें परंपरागत रूप से अक्षम और उदासीन सरकारी विभागों और मंत्रालयों में होना चाहिए? डेढ़ साल में 10 लाख नौकरियां सृजित करने की पीएम मोदी की घोषणा के बाद यह बड़ा सवाल है. अभी भी राजनीतिक देरी नहीं हुई है और न्यूनतम सरकार अब इतिहास बन कर रह गया है.