नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई दलों ने इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग की। सूत्रों ने यह जानकारी दी.
सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और द्रमुक ने सुझाव दिया कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान महिला आरक्षण संबंधी विधेयक चर्चा के लिए लाया जाए.
इन पार्टियों ने कहा कि यह सही वक्त है जब देश के नीति निर्माण के कामों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए.
जाहिर है कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई.
गौरतलब है 15वीं लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक और इससे संबंधित 108वां संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका जो 2010 से ही निचले सदन में लंबित था.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 15 वर्षो के लिए महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव किया गया था.
गौरतलब है कि किसी भी लंबित विधेयक की मियाद लोकसभा के भंग होने के बाद ख़त्म हो जाती है. राज्यसभा में पेंडिंग विधेयकों को आगे लिया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: BJP का दलित, महिला विरोधी चेहरा बेनकाब करें, हर 30 तारीख को मनाएं ‘हाथरस की बेटी स्मृति दिवस’: अखिलेश
