नई दिल्ली: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हुए 15 दिन भी नहीं हुए और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी नौकरशाही और पुलिस बलों में फेरबदल करने में व्यस्त हैं, जिसे कई लोग दो बार के सीएम के चन्द्रशेखर राव (केसीआर) की छाप को मिटाने के प्रयास के रूप में देख रहे हैं. .
7 दिसंबर को पदभार संभालने के तुरंत बाद, रेड्डी ने दो महत्वपूर्ण बदलाव किए – 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी वी. शेषाद्री को अपने प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त करना, और 1994 के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी बी. शिवधर रेड्डी को राज्य के खुफिया विभाग के प्रमुख के रूप में तैनात करना.
संयोग से, रेड्डी केसीआर के तहत पहले खुफिया प्रमुख भी थे.
शेषाद्रि ने 2020 में होम कैडर में वापस जाने से पहले सात साल तक प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में काम किया है.
कर्नाटक के मूल निवासी शेषाद्रि 2013 में एक निदेशक के रूप में पीएमओ में शामिल हुए जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. बाद में, नरेंद्र मोदी के अधीन एक संयुक्त सचिव के रूप में, वह कैबिनेट, न्यायपालिका, कानून और व्यवस्था, डीओपीटी [कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग], कैबिनेट सचिवालय मामलों आदि की नियुक्ति समिति की देखभाल कर रहे थे.
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शेषाद्रि 2020 में केसीआर के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में सचिव के रूप में राज्य सरकार में फिर से शामिल हो गए. बाद में उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.
सीएमओ पीएस के पास प्रशासन के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न विभागों और सीएमओ के बीच फाइल्स की आवाजाही के को-ऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी है. शेषाद्रि के मामले में, उनके पीएमओ में काम करने के उनके अनुभव और परिचय के सहारे कांग्रेस सीएम को केंद्र के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है.
इस बीच, सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि कुछ आईएएस अधिकारी, जिन्हें पिछली केसीआर सरकार के करीबी के रूप में देखा जाता था, और प्रमुख विभागों में कार्यभार संभाल रहे थे, उन्हें अन्य पदों पर भेजा जा रहा था, जिन्हें महत्वहीन माना जाता था.
हालांकि, सीएम कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, रेवंत एक प्रभावी, कुशल प्रशासन चलाने के लिए ईमानदार अधिकारियों को लाने की कोशिश कर रहे हैं.
रेवंत के एक प्रमुख सहयोगी ने दिप्रिंट को बताया, “सीएम की सोच है कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें और कांग्रेस की छह गारंटी [महालक्ष्मी, रायथु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरम्मा इंदलू, युवा विकासम और राज्य की महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए चेयुथा] और अन्य चुनावी वादों को पूरा करें. हमें सक्षम अधिकारियों की जरूरत है जो जनता, समाज की चिंता करते हुए काम करें. मुख्य नियम ईमानदारी, क्षमता है न कि वह जहां अधिकारी पिछले कई वर्षों के दौरान था.”
सीएमओ पदाधिकारी ने कहा: “मान लीजिए, कुछ महीनों के बाद, इन अधिकारियों के काम करने को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तो इन अधिकारियों को भी कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाएगा.”
उन्हीं पदों पर बने रहने वाले प्रमुख अधिकारियों में 1989 बैच की आईएएस अधिकारी शांति कुमारी और 1990 बैच के आईपीएस रवि गुप्ता शामिल हैं, जो क्रमशः तेलंगाना के मुख्य सचिव (सीएस) और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में काम करना जारी रखेंगे.
कुमारी को जनवरी में सीएस बनाया गया था, जब तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) कैडर एलॉटमेंट की समीक्षा करते हुए तत्कालीन सीएस सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश वापस भेज दिया था. नाराज सोमेश ने आंध्र प्रदेश सरकार को रिपोर्ट करने के बाद में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और बीआरएस में शामिल होने की चर्चा के बीच मई में उन्हें केसीआर का मुख्य सलाहकार बना दिया गया.
बिहार के रहने वाले 1989 बैच के आईएएस अधिकारी और बीआरएस शासन में काफी पहुंच वाले नौकरशाह सोमेश को केसीआर ने 2020 में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नज़रअंदाज़ करते हुए मुख्य सचिव बना दिया था.
इस बीच, भारत के चुनाव आयोग द्वारा अंजनी कुमार को निलंबित करने के बाद गुप्ता डीजीपी बन गए, जिन्होंने 3 दिसंबर को तत्कालीन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख रेवंत रेड्डी को फूलों का गुलदस्ता देकर उनसे मुलाकात की थी, जबकि राज्य में वोटों की गिनती शुरुआती चरण में थी.
अधिकारी द्वारा माफी मांगने के बाद और राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर ईसीआई ने पिछले हफ्ते कुमार का निलंबन रद्द कर दिया. हालांकि, चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार से कहा है कि वह भविष्य में उन्हें किसी भी चुनाव-संबंधी कार्य से न जोड़े. कुमार अब तेलंगाना सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के चेयरमैन के रूप में तैनात हैं.
119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को चुनाव हुए थे. 3 दिसंबर को घोषित परिणामों में, कांग्रेस ने 60 के साधारण बहुमत के निशान को पार करते हुए 64 सीटें जीतीं और केसीआर के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति सरकार के दो-कार्यकाल शासन का अंत हुआ.
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BRS के प्यारे बाबू
सीएम बनने के बाद से रेवंत ने शीर्ष नौकरशाही में कई तबादले किए, जिनमें से 11 रविवार को हुए.
इसमें 1991-बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार का बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण शामिल है, जो कि बीआरएस सरकार में मंत्री के.टी. रामाराव के अधीन नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग में विशेष मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे. कुमार जनवरी 2018 से इस पद पर कार्यरत थे.
वह रियल एस्टेट के नजरिए से महत्वपूर्ण हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी नेतृत्व कर रहे थे और पूरे अतिरिक्त प्रभार के साथ नगर प्रशासन के आयुक्त और निदेशक थे.
जून में, राज्य में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले, रेवंत ने हैदराबाद आउटर रिंग रोड को एक निजी संस्था को पट्टे पर देने में कांग्रेस नेता द्वारा उठाए गए घोटाले के आरोपों पर उन्हें भेजे गए कानूनी नोटिस के लिए अरविंद की आलोचना की. रेवंत ने अरविंद पर एक राजनेता की तरह बात करने, व्यवहार करने और ‘बीआरएस की मदद करने के लिए’ नोटिस भेजने का आरोप लगाया था.
आईएएस अधिकारी को अब आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि 1996 कैडर के अधिकारी दाना किशोर, जो कि हैदराबाद वॉटर वर्क्स में सुधार लाए हैं और जिन्हें एक कुशल प्रशासक माना जाता है, उन्हें अरविंद का पद दिया गया है और उनके द्वारा दो अतिरिक्त प्रभार संभाले जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए 1999 कैडर के अधिकारी सैयद अली मुर्तजा रिज़वी को ऊर्जा विभाग के सचिव और तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन निगम (टीएस-जेनको, टीएस-ट्रांसको) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में लेकर आए हैं, जो कथित तौर पर गहरे संकट में है.
कांग्रेस सरकार बिजली विभाग की इस खराब स्थिति – जिस पर “81,516 करोड़ रुपये का भारी कर्ज है – के लिए “पिछली सरकार के खराब शासन” को जिम्मेदार ठहरा रही है.
आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले रिजवी ने पहले बिजली वितरण कंपनियों में से एक के सीएमडी के रूप में काम किया था.
इस बीच, बीआरएस सरकार में दो अन्य प्रमुख चेहरों, 1992 कैडर के अधिकारी जयेश रंजन और 2001 कैडर की अधिकारी स्मिता सभरवाल के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है.
प्रमुख आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उद्योग और वाणिज्य विभागों में प्रमुख सचिव के रूप में, रंजन ने केटीआर के साथ मिलकर काम किया था. उन्होंने 2015 से आईटी विभाग में काम किया है.
सीएमओ में सचिव सभरवाल जून 2014 से केसीआर के कार्यालय से जुड़े हुए हैं जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था. वह महत्वपूर्ण सिंचाई विभाग, बीआरएस की महत्वाकांक्षी पेयजल योजना मिशन भागीरथ की प्रभारी रही हैं, और गोदावरी नदी पर कालेश्वरम सिंचाई परियोजना के कार्यों की निगरानी भी कर रही थीं.
जबकि मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि आईपीएस अधिकारी अकुन सभरवाल की पत्नी सभरवाल ने सीएम रेवंत के कार्यभार संभालने के बाद से उन्हें बधाई नहीं दी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, आईएएस अधिकारी ने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने जो कहा था वह “फर्जी खबर” है. उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बारे में”
“यह पूरी तरह से झूठ और आधारहीन है. तेलंगाना कैडर के एक #आईएएस अधिकारी के रूप में, तेलंगाना सरकार मेरे लिए जो भी जिम्मेदारी उचित समझेगी, मैं उसकी सेवा और निष्पादन करना जारी रखूंगा. मुझे अपने राज्य की यात्रा का हिस्सा होने पर गर्व है,” स्मिता ने 13 दिसंबर को पोस्ट किया.
15 दिसंबर को, सभरवाल एक विभागीय बैठक के लिए पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री दानासारी सीताक्का के साथ गए.
“आईएएस अधिकारियों के रूप में, हमें मौजूदा सरकार द्वारा दिए गए काम को निष्पादित करना होगा. आइए देखें कि मेरे बारे में क्या आकलन है और क्या मैं यहीं रहूंगा या मुझे स्थानांतरित होने के लिए कहा जाएगा,” एक प्रमुख विभाग के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया.
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पुलिस तबादले
तेलंगाना पुलिस विभाग में भी बदलाव किए गए हैं, सीएम रेवंत ने उन अधिकारियों को शक्तियां देने का फैसला किया है जिन्हें लोग ईमानदार और ईमानदार मानते हैं.
सहायक पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी, संगठन और कानूनी) के रूप में कार्यरत 1994 कैडर के आईपीएस अधिकारी कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद शहर आयुक्त बनाया गया है, जबकि 2005 कैडर के अधिकारी अविनाश मोहंती को साइबराबाद आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है.
2001 काडर के आईपीएस अधिकारी सुधीर बाबू को राचकोंडा कमिश्नरेट का प्रभार दिया गया है, जो राजधानी शहर के एक हिस्से को कवर करता है.
हैदराबाद कमिश्नर के रूप में कार्यरत 1993 काडर के अधिकारी संदीप शांडिल्य को तेलंगाना राज्य एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो का निदेशक बनाया गया है.
परंपरा से हटकर, 2003 काडर के आईपीएस अधिकारी शाहनवाज कासिम को सीएम के सचिव के रूप में तैनात किया गया है. ये प्रशासनिक कार्य आम तौर पर आईएएस अधिकारियों द्वारा संभाले जाते हैं.
तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक (एसपी) गुम्मी चक्रवर्ती को स्थानांतरित कर दिया गया है और अस्थायी रूप से सीएम के सिक्युरिटी ग्रुप (खुफिया विंग) में एसपी के रूप में संलग्न किया गया है.
मंगलवार को जारी एक आदेश में, 20 आईपीएस अधिकारियों के आगे के तबादलों और पोस्टिंग की सूची में, रेवंत सरकार ने 1991 बैच के अधिकारी सी.वी. आनंद की पोस्टिंग राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में घोषणा की, 1995 बैच के अधिकारी महेश भागवत की पोस्टिंग अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) सड़क और सुरक्षा के रूप में, और 1999 बैच के अधिकारी स्टीफन रवीन्द्र की पोस्टिंग पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), होम-गार्ड के रूप में की गई है.
ये तीनों अधिकारी पहले क्रमशः हैदराबाद, राचाकोंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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