‘खेती बचाओ यात्रा’ रैली में बोले राहुल- कांग्रेस की सरकार बनने पर कृषि विधेयकों को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे

मोगा (पंजाब): कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार को पंजाब के मोगा में मोदी सरकार के लाए गए तीन कृषि विधेयकों के खिलाफ ‘खेती बचाओ यात्रा’ रैली की. उन्होंने मोदी सरकार तीनों विधेयकों को काला कानून बताते हुए अपनी सरकार बनने पर इन्हें खत्म करने और रद्दी की टोकरी में डालने की बात कही.

राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, हम इन तीन काले कानूनों को खत्म कर देंगे और उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे.’

कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, पूरे हिन्दुस्तान का किसान एक इंच पीछे नहीं हटेगा हम नरेंद्र मोदी की सरकार, इन कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे और इन लोगों को हरा के दिखाएंगे.

उन्होंने सवाल किया कि अगर किसान इन कानूनों से खुश हैं तो क्यों वे देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं? पंजाब का हर किसान क्यों प्रदर्शन कर रहा है.

इस बिल को लाने की टाइमिंग पर गांधी ने कहा कि कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? कानून लागू करने थे तो लोकसभा, राज्यसभा में बातचीत करते. पीएम कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो लोकसभा, राज्यसभा में खुलकर बात क्यों नहीं की.

कृषि कानूनों के खिलाफ मोगा में ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करने पंजाब पहुंचे राहुल गांधी 

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र द्वारा लागू नये कृषि कानूनों के खिलाफ मोगा में रविवार को आयोजित ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करने पहुंचे हैं.

राहुल गांधी रविवार दोपहर मोगा पहुंचे. वह आज से शुरू हो रही तीन दिवसीय ट्रैक्टर रैलियों का नेतृत्व करेंगे. मोगा के बदनी कलां में वह जनसभा को भी संबोधित किया.

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कांग्रेस महासचिव एवं पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, राज्य के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल और अन्य नेता भी रैली में शामिल होने के लिए मोगा पहुंचे.

राज्य के पूर्व मंत्री और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू भी मोगा की इस रैली में शामिल हुए, जो पिछले कुछ समय से कांग्रेस की सभी गतविधियों से दूरी बनाकर चल रहे थे.

‘खेती बचाओ यात्रा’ के नाम से निकाली जा रही ट्रैक्टर रैलियां करीब 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगी और विभिन्न जिलों तथा निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरेंगी.

उल्लेखनीय है कि नये कृषि कानूनों का पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं.

किसानों को आशंका है कि केंद्र द्वारा किए जा रहे कृषि सुधार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को समाप्त करने का रास्ता साफ होगा और वे बड़ी कंपनियों की ‘दया’ पर आश्रित रह जाएंगे.

हालांकि, सरकार का कहना है कि एमएसपी प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

गौरतलब है कि संसद ने हाल में तीन विधेयकों- ‘कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक-2020’, ‘किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन’ अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और ‘आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक-2020’ को पारित किया.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद तीनों कानून 27 सितंबर से प्रभावी हो गए.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)