नई दिल्ली: बिहार सरकार राज्य में एनआरसी नहीं लागू करेगी. मंगलवार को विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव प्रस्ताव पारित किया गया है.
Bihar assembly passes resolution to not implement the National Register of Citizens (NRC) in the state. The assembly also passed a resolution to implement the National Population Register (NPR) in its 2010 form, with an amendment. pic.twitter.com/OQMiHFbZBB
— ANI (@ANI) February 25, 2020
नीतीश कुमार की सरकार ने एनपीआर को भी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 की गाइडलाइन के हिसाब से लागू करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.
Bihar Chief Minister Nitish Kumar in state Assembly: Bihar Government has written to Centre seeking omission of 'Contentious Clauses' from the National Population Register (NPR) forms. (File pic) pic.twitter.com/eOG6geeLV4
— ANI (@ANI) February 25, 2020
बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र को लिखा है कि एनपीआर के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 में अंकित श्रेणियों से संबंधित सूचनाएं ही प्राप्त की जाएं जिससे लोगों को कठिनाई नहीं हो.
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बिहार में NRC/NPR लागू नहीं करने की हमारी माँग पर आज विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराया गया।
NRC/NPR पर एक इंच भी नहीं हिलने वाली BJP को आज हमने 1000 किलोमीटर हिला दिया।BJP वाले माथा पकड़े टुकुर-टुकुर देखते रह गए। संविधान मानने वाले हम लोग CAA भी लागू नहीं होने देंगे
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 25, 2020
वहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव का श्रेय ले लिया है. उन्होंने कहा कि एनआरसी और एनपीआर पर बीजेपी को 1000 किमी. तक हिला दिया है. बीजेपी वाले माथा पकड़कर टुकुर-टुकुर देखते रह गए. हम संविधान ना मानने वाले सीएए भी लागू नहीं होने देंगे.
विधानसभा में सीएए-एनपीआर-एनआरसी को लेकर हंगामा, कार्यवाही बाधित
बिहार विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा ‘काला कानून’ बताए जाने पर सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा हुआ जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.
बिहार विधानसभा की मंगलवार को कार्यवाही शुरू होने पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ने एनपीआर को लेकर विपक्षी दलों राजद, कांग्रेस और भाकपा माले द्वारा लाए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा कराए जाने तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसको लेकर स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग की.
तेजस्वी ने सीएए को ‘काला कानून, संविधान विरोधी और देश को तोड़ने वाला’ करार दिया. इस पर भाजपा के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी संविधान का अपमान कर रहे हैं. उन्होंने तेजस्वी से अपने कथन को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कुछ कहा जिस पर विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई.
विपक्षी और सत्तापक्ष के सदस्यों के बीच नोंक-झोंक शुरू हो गयी.
भाजपा के मंत्री नंदकिशोर यादव और विजय कुमार सिन्हा ने यह कहते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया कि ‘क्या संसद एक काला कानून पारित करती है?’
विपक्षी और सत्तापक्ष के सदस्यों के हंगामे और नोंक-झोंक के चलते अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी.
(न्यूज एजेंसी भाषा के इनपुट्स के साथ)
