नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के बागी नौ विधायकों को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में मलाईदार मंत्रालय मिल गए हैं. और शुक्रवार को लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया.
लंबे समय तक चली बातचीत के बाद – किसे क्या मिलेगा – विद्रोही नेता अजीत पवार को वित्त और योजना दी गई. पवार राज्य के उपमुख्यमंत्री भी हैं, यह पद वह भाजपा के देवेन्द्र फड़नवीस के साथ साझा करते हैं.
एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है, जबकि धनंजय मुंडे राज्य के नए कृषि मंत्री हैं और धर्मराव बाबा अतराम को ड्रग ऐंड एडमिनिस्ट्रेशन विभाग मिला है. अजित पवार के करीबी माने जाने वाले दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता विभाग मिला है.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ओएसडी ने राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्रियों को मिले विभागों की सूची दी थी.
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के नेतृत्व में एक बड़े कैबिनेट फेरबदल में, नव नियुक्त उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त और योजना मंत्रालय सौंपा गया है.
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कैबिनेट मंत्री अनिल पाटिल को राहत एवं पुनर्वास, आपदा प्रबंधन विभाग, अदिति सुनील तटकरे को महिला एवं बाल विकास विभाग सौंपा गया है.
जबकि धनंजय मुंडे को कृषि और दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता विभाग दिया गया है. राधाकृष्ण विखे पाटिल को राजस्व, पशुपालन मिला है.
संजय बनसोडे को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बनाया गया.
धर्मरावबाबा अत्राम औषधि एवं प्रशासन (एफडीए) विभाग के प्रमुख होंगे और हसन मुश्रीफ चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रबंधन करेंगे.
इससे पहले गुरुवार को, महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि मंत्रालयों के आवंटन का समन्वय करने वाली समन्वय समिति का गठन किया गया है.
सावंत ने कहा, “समिति तीनों पक्षों के बीच समन्वय करेगी. इस समन्वय समिति में तीनों दलों के 12 नेता होंगे. प्रत्येक पार्टी से चार नेताओं को समिति के लिए नामित किया गया है.”
उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के सदस्यों में सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, प्रसाद लाड और चन्द्रशेखर बावनकुले शामिल हैं, जबकि शिवसेना से उदय सामंत, शंभूराज देसाई, दादा भुसे और राहुल शेवाले टीम का हिस्सा होंगे.
उन्होंने कहा, “एनसीपी से धनंजय मुंडे, दिलीप वाल्से पाटिल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे होंगे.”
इससे पहले 2 जुलाई को अजित पवार ने एनसीपी को बीच में ही तोड़ दिया था और वह 8 वरिष्ठ विधायकों के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा गठबंधन में शामिल हो गए थे और पांचवीं बार राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.
दलबदल के तुरंत बाद ताकत दिखाने के लिए, अजीत पवार ने अपने चाचा की तुलना में अधिक हाथ आजमाए क्योंकि दोनों गुटों ने एक-दूसरे के लोगों को बर्खास्त करने और अपने-अपने लोगों को पार्टी पदों पर नियुक्त करने के लिए एक-दूसरे को पछाड़ने की लड़ाई शुरू कर दी है.
अजित पवार ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी के मूल नाम और उसके चुनाव चिह्न पर दावा जताया. दलबदल विरोधी कानून को दरकिनार करने के लिए उन्हें 36 विधायकों की जरूरत है.
दिप्रिंट ने इस सप्ताह रिपोर्ट दी थी कि एनसीपी के विद्रोहियों के प्रवेश से भाजपा और सेना के खेमों में असंतोष फैल गया था क्योंकि अब उपलब्ध पदों की तुलना में अधिक आकांक्षी थे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के कई लोगों ने उन पर दबाव डाला है क्योंकि वे भाजपा के साथ सरकार बनाने के एक साल बाद भी पद का इंतजार कर रहे थे.
