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एक्साइज पॉलिसी मामले में केजरीवाल ने सिसोदिया का किया बचाव, कहा- BJP नेता सावरकर और हम भगत सिंह की औलाद

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के विकास मॉडल की वजह से आम आदमी पार्टी की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है और चुनावों में लगातार सफलता मिल रही है इसलिए केंद्र सरकार डर गई है जिससे वह आप पर हमले कर रही है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए | ANI

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार के विवादित शराब नीति के खिलाफ उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं. उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी कड़ी मेहनत की है ताकि राज्य में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि यह काफी मशहूर है इसलिए केंद्र सरकार उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रही है.

बीजेपी नेताओं को ‘सावरकर की औलाद’ बताते हुए उन्होंने अपने पार्टी नेताओं को भगत सिंह की औलाद बताया, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय फांसी के फंदे पर झूलना उचित समझा.

उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास मॉडल की वजह से आम आदमी पार्टी की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है और चुनावों में लगातार सफलता मिल रही है इसलिए केंद्र सरकार डर गई है जिससे वह आप पर हमले कर रही है.

सीबीआई जांच के बारे में बिना जिक्र किए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है और उन्हें काम करने से भी रोका जा रहा है.

केजरीवाल ने सिसोदिया पर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि मैं उन्हें 22 सालों से जानता हूं वे देशभक्त और ईमानदार हैं. उन्होंने कहा कि हमें जेल जाने से डर नहीं लगता है.

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दिल्ली के उप राज्यपाल विनय सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ जांच की सिफारिश की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के मंत्री मनीष सिसोदिया ने गलत तरीके से शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाया जिसकी वजह से राज्य को आर्थिक क्षति हुई.

दिल्ली में यह आबकारी नीति साल 2021 में उस वक्त पारित की गई थी जब कोविड अपने चरम पर था. आरोप लगाया जा रहा है कि उस वक्त यह पॉलिसी खाली प्राइवेट शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था. हालांकि, सरकार का कहना है कि पॉलिसी को इसलिए बनाया गया था ताकि उस मुश्किल समय में राजस्व को बढ़ाया जा सके और बिना ड्यूटी दिए व जहरीले शराब की बिक्री को रोका जा सके.


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