गंभीर का केजरीवाल सरकार पर हमला, कहा- मुफ्त मेट्रो-बस से नहीं मिलेगी महिलाओं को समानता

नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि ऐसे समय में जब महिलाएं ‘असंभव’ को हासिल कर रही हैं तब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार उन्हें मुफ्त बस या मेट्रो की सवारी देने का प्रस्ताव कर रही है, यह राजनीति करने का सही तरीका नहीं है.

दिप्रिंट को दिए साक्षात्कार के दूसरे भाग में भाजपा नेता और पूर्व क्रिकेटर गंभीर ने कहा, ‘हम लैंगिक समानता के बारे में बात करते हैं, हम महिलाओं की रक्षा क्षेत्र में जाने कि बात करते हैं और महिलाएं देश में इतनी बड़ी चीजों को हासिल कर रही हैं और हम अभी भी उन्हें मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं, जो कि राजनीति करने का सही तरीका नहीं है.’

अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप सरकार ने सभी दिल्लीवासियों के लिए बिजली और पानी के बिलों के अलावा बस और मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा देने का प्रस्ताव दिया है. महिलाओं के लिए मुफ्त बसों की सवारी 29 अक्टूबर से शुरू होगी. जबकि, केंद्र को मुफ्त मेट्रो सवारी के प्रस्ताव को मंजूरी देना अभी बाकी है.

गंभीर ने कहा, ‘ऐसी सुविधा उनके लिए होनी चाहिए. जो सुविधा पाने में से वंचित हैं. मैं मुफ्त में देने में विश्वास नहीं करता हूं. मैं उन लोगों को देने में विश्वास करता हूं जो असमर्थ हैं. यदि मुफ्त मेट्रो और बस की सवारी स्कूल जाने वाले बच्चों को दी जाती तो मुझे यह बहुत अच्छा लगता. यह वास्तव में राजनीति करने का सही तरीका होता.’

दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले गंभीर ने आप की आलोचना की और एनआरसी, प्रदूषण जैसे मुद्दों पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की.

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दिल्ली चुनाव में भाजपा को है भरोसा

गंभीर ने कहा कि भाजपा 20 वर्षों में दिल्ली में सत्ता में नहीं आ पाई है. लेकिन उन्हें विश्वास है कि आगामी चुनावों में यह बदल जाएगा.

2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप ने पहली बार चुनाव लड़ा था. भाजपा 70 में से 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी. लेकिन आप ने 28 सीटें जीतकर कांग्रेस के आठ विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी.

49 दिनों के बाद विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक पेश करने के विरोध में जदयू के एक विधायक और एक निर्दलीय विधायक सहित सभी गैर-आप विधायकों के इस्तीफ़े के बाद केजरीवाल ने भी इस्तीफा दे दिया था.

एक साल बाद आप की आश्चर्यजनक बहुमत के साथ वापस आ गई. 2015 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतीं थी.

तीन मुख्य मुद्दे

गंभीर ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में तीन प्रमुख मुद्दों को लेकर जाएगी. विकास, महिलाओं की सुरक्षा और वादे जो पूरे
किये जा सकें.

गंभीर ने कहा, ‘सबसे पहले विकास दूसरा, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, ऐसे वादे करने हैं जो पूर्ण करने योग्य हों, लोगों को मूर्ख न बनाएं. मुझे लगता है कि मैंने हमेशा यही कहा है और बीजेपी ऐसा करेगी. हम लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे.’

‘हमें विकास के नाम पर धोखा दिया गया है. मुझे लगता है कि शायद ही कोई विकास हुआ, जो बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण से हुआ हो. दिल्ली इतनी थकी हुई कभी नहीं दिखी, जबकि कुछ वर्षों में दुनिया आगे बढ़ी है.

गंभीर ने कहा कि महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. मुझे हमेशा लगता है कि महिलाओं को दिल्ली में पुरुषों की तरह सुरक्षित महसूस करना चाहिए और उन्हें रात में घूमने की आजादी होनी चाहिए. यह उनका शहर भी है.

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केजरीवाल की ‘राजनीति’

गंभीर ने केजरीवाल को ‘धरना’ राजनीति में लिप्त होने के लिए आलोचना की और कहा दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. केवल आरोप, शिकायतें और धरने हैं, जो आप अपने सीएम से करने की उम्मीद नहीं करते हैं. आप उनसे यह अपेक्षा करते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सीएम अधिक दूरदर्शी हों. उनको अन्य लोगों की आलोचना करने या कीचड़ फेंकने की अपेक्षा विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. इस प्रकार के मुख्यमंत्री को आप नहीं चाहेंगे.

दिल्ली में एनआरसी

गंभीर ने दिल्ली में एनआरसी को लागू करने का समर्थन किया और यह बताया कि राष्ट्रीय राजधानी से अवैध प्रवासियों को हटाना महत्वपूर्ण है.

गंभीर ने कहा, ‘वह (मुख्यमंत्री केजरीवाल) एनआरसी का अर्थ नहीं समझते हैं. एनआरसी उन लोगों के लिए है जो भारत के बाहर से आए हैं. यह उन भारतीयों के लिए नहीं है जो अंदर रह रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है कि एक बार जब यह असम में सफल हो जायेगा, तो उम्मीद है कि हम इसे दिल्ली में भाजपा सरकार आने के बाद लागू कर सके. एनआरसी भारतीयों के लिए बुरा नहीं है, यह घुसपैठ करने वाले लोगों के लिए है, जो अवैध प्रवासी हैं.’ इसलिए शायद सीएम को एनआरसी का मतलब समझने की जरूरत है.’

प्रदूषण से निपटना

गंभीर ने कहा कि आप सरकार प्रदूषण कम करने का श्रेय ले रही है, जो केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है. अच्छी बात यह है कि केंद्र ने बहुत सारे फैसले लिए हैं, खासकर पेरीफेरल एक्सप्रेसवे जो बनाए गए हैं, इसलिए ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल रही है. केंद्र सरकार ने फसल जलने के मुद्दे को देखने के लिए हरियाणा और पंजाब से भी बात की है.

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि आप प्रदूषण कम करने का श्रेय ले रही है, जो सही बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने शायद ही कुछ किया हो. उन्होंने एक योजना शुरू की- ऑड-ईवन – कुछ साल पहले और उन्होंने इसे बंद कर दिया क्योंकि विशेष रूप से लोग अच्छे समाधान चाहते हैं.

दिल्ली में बढ़ता सड़क अपराध

दिल्ली की सड़कों पर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं. आप सरकार के हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गंभीर ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सही निर्णय लेगा साथ ही सभी हितधारकों को सुरक्षित दिल्ली बनाने के लिए आगे आने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालेगा.

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि सही निर्णय और सही कदम उठाए जाएंगे. क्योंकि अंततः आप नहीं चाहते कि दिल्ली को दुनिया की बलात्कार राजधानी के रूप में जाना जाए. यह एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है. सभी पुरुषों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है. समाधान कुछ लोगों से नहीं हो सकता है. हमें इसकी आवश्यकता है. मुझे यकीन है कि सभी सही निर्णय लिए जाएंगे और सभी संबंधित प्राधिकरण इस पर गौर करेंगे. मुझे यकीन है कि चीजें बेहतर होंगी.

मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर

देशभर के कई राज्यों में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई हैं और गंभीर ने उनकी निंदा करते हुए कहा है कि यह एक समाज के लिए सबसे बुरी चीज है.

उन्होंने कहा, ‘धर्म के नाम पर समाज को विभाजित करना शायद सबसे बुरा काम है और भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही राष्ट्र है. मुझे लगता है कि इसे (मॉब-लिंचिंग) रोकने की जरूरत है और मैं इसे कभी भी समर्थन नहीं दूंगा.’

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जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ख़त्म होने के मुद्दे पर

गंभीर ने अनुच्छेद 370 को हटाने को ‘भारत के लिए सबसे अच्छी बात’ कहा और इस दावे को भी खारिज कर दिया कि जम्मू और कश्मीर में चीजें सामान्य नहीं हैं. उन्होंने कहा, ‘यह सच नहीं है, मुझे लगता है कि चीजें वापस सामान्य हो रही हैं. मैंने सिर्फ सुना है कि पर्यटकों को कश्मीर जाने की अनुमति दी जाएगी. सब कुछ पटरी पर लौट रहा है. इंटरनेट सेवा चालू है, लैंडलाइन को बहाल कर दिया गया है. अनुच्छेद 370 को ख़त्म करना शायद हमारे देश के लिए सबसे अच्छी बात है. हमने कश्मीर को अपने देश का एक अभिन्न अंग बनाया. यह एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल सही निर्णय है और मैं हमेशा इसका समर्थन करूंगा.’