नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को “नेहरू परिवार”, विशेष रूप से सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ “अपमानजनक” टिप्पणियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार कार्यवाही की मांग की. दोनों सदनों को 20 मार्च तक के लिए स्थगित किए जाने से कुछ मिनटों पहले ही ऐसा हुआ.
राज्यसभा में विशेषाधिकार कार्यवाही के लिए नोटिस देते हुए सांसद और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने 9 फरवरी को बजट सत्र के दौरान सदन में पीएम के भाषण का हवाला दिया, जब उन्होंने पूछा था कि गांधी परिवार में से किसी ने भी अपना सरनेम “नेहरू” क्यों नहीं रखा.
वेणुगोपाल ने राज्यसभा के सभापति को नोटिस में कहा, “उपर्युक्त टिप्पणी, प्रथम दृष्टया उपहासपूर्ण तरीके से की गई, जो कि न केवल अपमानजनक है, बल्कि नेहरू परिवार, विशेष रूप से श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी के लिए भी अपमानजनक और मानहानिकारक है, जो लोकसभा के सदस्य हैं.”
उन्होंने दो प्राधिकरणों का हवाला दिया – संसद की प्रथा और प्रक्रिया एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर, और अपना मामला बनाने के लिए एर्स्किन की संसदीय प्रथा.
वेणुगोपाल ने नोटिस में कहा, “शुरुआत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का यह सुझाव कि उन्होंने (गांधी परिवार) नेहरू का सरनेम क्यों नहीं रखा, अपने आप में ही हास्यास्पद है. प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते थे कि पिता का सरनेम बेटी द्वारा नहीं लिया जाता है.” उन्होंने आगे कहा, यह दिखाता है कि बयान से पता चलता है कि पीएम ने गांधी परिवार का “जानबूझकर मजाक उड़ाया”.
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उन्होंने आगे आरोप लगाया कि टिप्पणी का लहजा और भाव अपने आप में अपमानजनक थे.
संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही सोमवार से शुरू होने के बाद से स्थगित है, बाधित है. सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष दोनों एक-दूसरे पर हमलावर हैं. बीजेपी मांग कर रही है कि राहुल गांधी इस महीने की शुरुआत में यूके में भारतीय लोकतंत्र पर “क्रूर हमले” के बारे में की गई टिप्पणियों के लिए माफी मांगें. इस बीच, कांग्रेस अडाणी समूह के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन का दबाव बना रही है.
गांधी गुरुवार को सदन में मौजूद थे, जो ब्रिटेन की अपनी यात्रा के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी. बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा था कि उन्हें सदन में बोलने का समय दिया जाए क्योंकि चार मंत्रियों ने संसद में उनके खिलाफ आरोप लगाए थे. कांग्रेस ने लोकसभा में यह मांग करते हुए नारेबाजी की कि गांधी को बोलने दिया जाए और उसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई.
(संपादनः फाल्गुनी शर्मा)
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